नवी दिल्ली – जर तुमच्याकडे वाहनासाठी लागणारं प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नसल्यास पुढील वेळी रस्त्यावर गाडी आणल्यानंतर तुम्हाला मोठा भूर्दंड बसणार आहे. पीयूसी नसेल तर १० हजार रुपये दंड भरावा लागेल. मागील वर्षी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने नियमात बदल केला असून दंडाच्या रकमेत दहा पट वाढ केली आहे. पूर्वी पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर फक्त एक हजार रुपये दंड भरण्याची तरतूद होती, परंतु सरकारने ती वाढवून १० हजार रुपये केली आहे.
पीयूसी म्हणजे काय?
जेव्हा गाडी प्रदूषण नियंत्रणाच्या मानदंडांची पूर्तता करते तेव्हा गाडी मालकास पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्राच्या मदतीने वाहनांचे प्रदूषण नियमांनुसार होते की नाही याची पडताळणी होते. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही. सर्व वाहनांना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. नवीन वाहनासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही. वाहन नोंदणीच्या एका वर्षानंतर पीयूसी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. हे वेळोवेळी नूतनीकरण करावे लागेल.
१ हजार ते १० हजार दंड
१ सप्टेंबर २०१९ पासून दिल्लीमध्ये लागू झालेल्या सुधारित मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्याबद्दल दंड १ हजार रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. दहापट दंड वाढीमुळे दिल्लीतील सुमारे १ हजार पीयूसी केंद्रांवर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. परिवहन विभागाने त्या महिन्यात तब्बल १४ लाख पीयूसी प्रमाणपत्रे दिली.
'पीयूसी नसेल तर विमा नाही'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विमा कंपन्या वैयक्तिक विमा पॉलिसीच्या नूतनीकरणाच्या वेळी वैध पीयूसीची पडताळणी करतात. आयआरडीएने २० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात असं म्हटलं आहे की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणूनच, या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे सुनिश्चित केले पाहिजे. जुलै २०१८ मध्ये वाढत्या वाहनांच्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले होते. पीयूसी प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत वाहन विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.