एक्स्प्रेस हायवेवर बोगस 'पीयुसी'चा विळखा; पेट्रोल पंपावरच होतेय फसवणूक

मोटर वाहन अधिनियम १९८८ मधील तरतुदीनुसार मोटर वाहनाची वायू प्रदूषण तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार वायू प्रदूषण तपासणी केंद्रांना देण्यात आले आहेत.

- हेमंत बावकर
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दिल्लीत असलेल्या कारची पीयुसी महाराष्ट्रात तीन ठिकाणी काढत 'लोकमत'ने घोटाळा उघड केला आहे. यावरून राज्यभरात खळबळ उडाली होती. यामुळे सर्व पीयुसी केंद्रे ऑनलाईन करण्याचा आदेश आरटीओने दिलेला असला तरीही एक्स्प्रेस हायवेवर वाहने न तपासताच पीयुसी देण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 

मोटर वाहन अधिनियम १९८८ मधील तरतुदीनुसार मोटर वाहनाची वायू प्रदूषण तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार वायू प्रदूषण तपासणी केंद्रांना देण्यात आले आहेत. वाहनामधील इंधन जळत असल्याने कार्बनडाय ऑक्साईडसारखे वायू उत्सर्जित होतात. यामुळे प्रदूषण होते. हे वायू किती प्रमाणात उत्सर्जित व्हावेत याबाबत सरकारने लिमिट ठरवून दिले आहे. आणि हे मोजण्यासाठी पीयूसी केंद्रे उभारली आहेत. मात्र, ही केंद्रेच या उद्देशाला हरताळ फासत आहेत. 

मुंबईहून पुण्याकडे जाताना लागणाऱ्या पहिल्या फुडमॉलआधी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीचा पेट्रोल पंप आहे. या पंपाच्या मालकाने याठिकाणी हवा भरण्याचे केंद्र, नायट्रोजन, पंक्चर अशी केंद्रे मागच्या बाजुला सुरू केली आहेत. याठिकाणी पीयुसी तपासणी केंद्रही आहे. मात्र, या केंद्रामध्ये वाहने न तपासताच पीयुसी दिली जात असल्याचा प्रकार 'लोकमत'च्या निदर्शनास आला आहे. या केंद्रावरील कर्मचाऱ्याला याबाबत विचारणा केली असता, त्याने वाहनाच्या सायलेन्सरमध्ये सेन्सर टाकून तपासण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. 

 

 

10 रुपये अधिकची आकारणी
या केंद्राच्या पत्र्याच्या भिंतीवर पेट्रोल पीयुसी 90 रुपये आणि डिझेल पीयुसी 120 रुपये असे लिहिलेले आहे. मात्र, आरटीओचे दर दुचाकी वाहन ३५ रुपये, पेट्रोलवरील तीनचाकी वाहने ७० रुपये, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजीवर चालणारी चारचाकी वाहने ९० रुपये, डिझेलवर चालणारी वाहने ११० रुपये असे आहेत. या बाबतही विचारणा केली असता त्याने एक्स्प्रेस हायवेवरील आहे ना असे उत्तर दिले. तुम्ही 110 रुपयेच द्या असे ही सांगितले. 

दरपत्रक आरटीओने ठरवून दिलेले असताना जादाची रक्कम आकारण्याचा पेट्रोल पंप मालकाला अधिकार कोणी दिला? तसेच वाहनाची तपासणी करणे गरजेचे असताना तपासणी न करताच पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. हे बेकायदेशीर नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.