झेडपी समाजकल्याणचा कारभार ‘प्रभारी’वरच

समाज कल्याण विभागमार्फत मागासवर्गीयांसाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. याखेरीज दिव्यांगांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक योजनांची ही जबाबदारी याच विभागावर आहे. असे असले तरी या विभागाला तीन वर्षांपासून कायमस्वरूपी स्वतंत्र अधिकारी न मिळाल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच कामकाज सुरू आहे. परिणामी एकाच अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाच्या विभागाच्या जबाबदारी दिल्यामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

ठळक मुद्देयोजना प्रभावित : तीन वर्षांनंतरही मिळेना कायमस्वरूपी अधिकारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला साधारणत: तीन वर्षांनंतरही प्रमुख मिळाला नसून अजूनही या विभागाचा कारभार प्रभारी मार्फत सुरू आहे. अधिकारीच नसल्याने मागासवर्गीय बरोबरच दिव्यांगांच्याही योजनांना राबविताना कसरत होत आहे.समाज कल्याण विभागमार्फत मागासवर्गीयांसाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. याखेरीज दिव्यांगांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक योजनांची ही जबाबदारी याच विभागावर आहे. असे असले तरी या विभागाला तीन वर्षांपासून कायमस्वरूपी स्वतंत्र अधिकारी न मिळाल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच कामकाज सुरू आहे. परिणामी एकाच अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाच्या विभागाच्या जबाबदारी दिल्यामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेष म्हणजे समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे रिक्त असलेले पद भरण्याबाबत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांच्यासह जिल्हा परिषद पदाधिकारी व समाजकल्याण सभापती सुशिला कुकडे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. त्यानंतरही या ठिकाणी कायमस्वरूपी अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. सध्याच्या स्थितीत समाजकल्याण विभागाचा हा प्रभार महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.अगोदरच महिला व बालकल्याण विभागाकडे मेळघाटातील कुपोषण अन्य महत्त्वाच्या योजनांची जबाबदारी सोपविली आहे. असे असताना याठिकाणी मात्र समाजकल्याण विभागाचाही महत्वपूर्ण प्रभार देण्यात आला आहे. एकाच अधिकाºयावर दोन महत्वाच्या विभागाचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. जिल्हाभरातील मागासवर्गीय समाजाच्या विविध योजनांवर परिणाम हंोत आहे. त्यामुळे शासनाने किमान आतातरी समाज कल्याण विभागाला कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.दिव्यांगांनाही प्रतीक्षामागासवर्गीय तसेच दिव्यांगांसाठी राबविल्या जाणाºया महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी नियमित अधिकारी कधी मिळणार हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे. विविध योजनांचा लांब देण्यासाठी याठिकाणी दिव्यांगानाही कायमस्वरूपी अधिकाºयाची प्रतीक्षा आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यादृष्टिने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी आहे.राज्य शासनाकडे जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकाºयांचे रिक्त पद भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला आहे. अशातच आता नवीन सरकार आल्यामुळे समाजकल्याण अधिकाºयांचे पद भरण्यासाठी शासनाकडे स्वत: पुन्हा पाठपुरावा करू.- सुशिला कुकडे,सभापती,समाजकल्याण समिती