ग्रामविकासासाठी ग्रामपंचायतींची पुनर्रचना

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ओळख जपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावविकास साधला जातो.

समिती : विभागीय आयुक्तांकडे नेतृत्वअमरावती : ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ओळख जपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावविकास साधला जातो. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केली जाते. अशा नागरिक व प्रशासनामधील दुवा असलेल्या ग्रामपंचायतींची पुनर्रचना केली जाणार आहे. गावविकासासाठी लहान ग्रामपंचायती स्थापन करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासण्याकरिता तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात येईल, असे आश्वासन ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिले होते. त्या अनुसरून अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. लहान ग्रामपंचायती स्थापन करण्याची व्यवहार्यता तपासून स्वतंत्र, नवीन आणि त्रिशंकू भाग ग्रामपंचायत स्थापनेकरिता सुधारित निकष ठरविण्यासाठी ही समिती कार्यान्वित केली आहे. नवीन आणि स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापनेसाठी १२ फेब्रुवारी २००४ च्या शासन निर्णयानुसार निर्गमित केलेले निकष आणि सर्वसमावेशक सूचनांचा सर्वंकष आढावा घेऊन बदलत्या परिस्थितीनुसार सुधारित निकष ठरविले जाणार आहेत. तांडे आणि आदिवासी पाड्यांकरिता स्वतंत्र ग्रामपंचायत असावी का, त्यासाठी लोकसंख्येची व दरडोई उत्पन्नाची अट शिथिल करता येईल का, याबाबतचा अभ्यासह या ४ सदस्य समितीला करायचा आहे. सुधारित निकषानुसार नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या ग्रामपंचायती कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारवर किती आर्थिक बोझा पडेल, याचा तपशीलही समितीला द्यायचा आहे. दोन महिन्यांत हा सर्वंकष अहवाल आल्यानंतर नवीन आणि स्वतंत्र ग्रामपंचायतींचा मार्ग प्रशस्त बनणार आहे. (प्रतिनिधी)अशी असेल समितीची कार्यकक्षागावांचा विकास करण्याकरिता लहान ग्रामपंचायती स्थापन करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासणे, स्वतंत्र नवीन त्रिशंकू भाग यासाठी ग्रामपंचायत स्थापनेकरिता सुधारित निकष व सर्व समावेश सूचना करणे, तांडे आणि आदिवासी पाड्यांकरिता स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापनेकरिता लोकसंख्येची अट, दरडोई उत्पन्नाची अट शिथिल करण्याबाबत तपासणी करण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल. दरडोई उत्पन्नाकरिता वार्षिक कररुपी उत्पन्नाची परिगणना करण्याकरिता करांची निश्चिती करणे व सोबतच ग्रामपंचायत स्थापनेकरिता स्वतंत्र प्रपत्र तयार करणे व आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करावी, अशाप्रकारे या समितीची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे. अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांकडे अध्यक्षपदाची धुराग्रामपंचायत स्थापनेकरिता सुधारित निकष ठरविण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (आस्थापना) इत्यादी सदस्य तर अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त राजाराम झेंडे या समितीच्या सदस्य सचिवपदी राहतील. या समितीला संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींचा, गाव, तांडे आणि वाड्यांचा अभ्यास करून अहवाल द्यायचा आहे.दोन महिन्यांची मुदतचार सदस्यीय समितीला २ महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे. हा अहवाल परिपूर्ण होण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक व अन्य क्षेत्रीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या शिफारशी घ्याव्यात, अशा सूचना आहेत.