महापालिकेत ‘जकात’चा सूर

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हवे की, जकात हा निर्णय राज्य शासनाने महापालिकांवर सोपविला आहे. मात्र अमरावती महापालिकेतील पदाधिकारी व सदस्यांनी जकात कर ही प्रणाली लागू व्हावी,

नगरसेवक बाजूने : आमसभेच्या ठरावानंतर शासन देणार हिरवी झेंडीअमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हवे की, जकात हा निर्णय राज्य शासनाने महापालिकांवर सोपविला आहे. मात्र अमरावती महापालिकेतील पदाधिकारी व सदस्यांनी जकात कर ही प्रणाली लागू व्हावी, असा सूर आवळला. येत्या काही दिवसांतच या विषयावर आमसभा घेवून ठराव मंजूर करुन तो शासनाला पाठविला जाणार आहे.मुंबई येथे मंत्रालयात बुधवारी पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यावसायिकांच्या मागणीचा विचार करीत एलबीटी की, जकात यापैकी कोणती कर प्रणाली लागू ठेवावी हा निर्णय महापालिकांनी घ्यावा , अशी मुभा दिली आहे. त्यामुळे अमरावती महापालिकेत कोणती कर प्रणाली लागू होणार या विषयी अनेक सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांशी गुरुवारी संवाद साधला असता एलबीटी वसुलीचे बारा वाजल्याने ही प्रणाली येथे सुरळितपणे चालू शकणार नाही, असे अनेकांचे मत आहे. १ जुलै २०१२ पासून एलबीटी ही कर प्रणाली लागू करण्यात आली. पुढील आठवड्यात बैठकदोन वर्षांचा एलबीटी वसुलीचा गोषवारा बघितला तर अर्थसंकल्पात एलबीटी उत्पन्नाच्या तरतुदीनुसार रक्कम वसूल होत नसल्याचे स्पष्ट होते. यंदा महापालिका अर्थसंकल्पात एलबीटी उत्पन्नाचे १२५ कोटी उत्पन्न निश्चित करण्यात आले होते. परंतु एलबीटी ला व्यावसायिकांचा विरोध आणि या कराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या व्यक्तव्यानंतर व्यावसायिकांनी एलबीटी भरणे बंद केले. परिणामी एलबीटी वसुली कमालीची माघारली. महापालिकेचा आर्थिक डोलारा ढासळला. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची रक्कम, कंत्राटदार व पुरवठादारांची थकबाकी, प्रशासकीय कारभार कसा चालवावा हा प्रश्न आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्यापुढे निर्माण झाला. महापालिकेची निर्माण झालेली परिस्थिती आयुक्तांनी राज्य शासनालासुद्धा कळविली असल्याची माहिती आहे.महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालावा, यासाठी जकात कर हा पर्याय योग्य असल्याचे मत सदस्यांचे आहे. जकात कर प्रणाली ही अभिकर्ता तत्त्वावर सुरु राहत असल्याने एलबीटीमध्ये गुंतून राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर कामांची जबाबदारी सोपविता येईल, असे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, रिपाइं, बसप, जनविकास काँग्रेसच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)