अनिल कडू
परतवाडा : बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे शासनाने निर्देश दिले असतानाही याकडे आरोग्य विभागाकडून पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. ५ सप्टेंबर १९९१ चे शासन परिपत्रक व ७ फेब्रुवारी २००० च्या अधिनियमांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पण, या समित्या कागदावर उरल्या आहेत. तक्रार आलीच तर चौकशी करायची, असा फंडा या समित्यांनी अवलंबिला आहे. त्यात राज्य बोगस डॉक्टरविरहित राज्य करण्याचे शासन उद्दिष्टाला तिलांजली दिल्या गेली आहे. बोगस डॉक्टरांनी केलेल्या उपचारामुळे रुग्णांच्या शरीरावर विपरीत परिणाम होतो. काही रुग्णांना कायमचे अपंगत्व येते. अनेकदा प्राण गमवावा लागतो. अशा परिस्थितीत बोगस डॉक्टर शोधून कारवाई करण्यासाठी निर्धारित समित्यांनी व पोलीस यंत्रणेने सतत प्रयत्नशील राहणे आवश्यक असल्याचे शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याकरिता महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायिक अधिनियम १९६१ मधील कलम ३३, ३३ ए व ३८ यामध्ये शासनाने सुधारणा केली आहे. या सुधारणा अंतर्गत अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांच्या गुन्ह्याकरिता विहित केलेल्या शिक्षामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ही सुधारणा १३ मार्च २००१ पासून अमलात आली असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही बोगस अनधिकृत झोलाछाप डॉक्टरांची बल्ले बल्ले बघायला मिळत आहे. कोरोना असो की डेंग्यू, त्यांच्याकडे उपचार आहेतच. २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी चिखलदरा येथे आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांच्या बैठकीतही या झोलाछाप तथाकथित बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्याचे निर्देश संबंधितांना दिल्या गेलेत. यात मेळघाटातील एका झोलाछाप डॉक्टरविषयी चर्चाही घडली.
बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता गठित जिल्हास्तरीय समिती मध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक या समितीचे सदस्य आहेत. तालुकास्तरीय समितीमध्ये पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अध्यक्ष, तर तालुका वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. आरोग्य विस्तार अधिकारी सदस्य म्हणून या समितीत आहेत. नगरपालिका स्तरावरील समितीमध्ये नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अध्यक्ष, तर आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव आहेत.
महानगरपालिकास्तरीय समितीत महापालिका आयुक्त अध्यक्ष असून महापालिका आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव आहे. याशिवाय गरजेनुसार या समित्यांमध्ये स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी व पोलिस यंत्रणेने ला सोबत घेण्याचे निर्देश आहेत. असे असले तरी बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता जिल्हास्तरावरून तालुकास्तरावर कुणाचाही दबाव नाही. कुठलाही परिणामकारक कार्यक्रम नाही. एवढेच नव्हे तर दर महिन्याला या अशा बोगस डॉक्टरांचा अहवालही जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून मागविल्या जात नाही. आढावा घेतला जात नाही.
---------------------
जिल्ह्यातील अधिकृत रुग्णालये - ३१८
वर्षभरात बोगस डॉक्टरांवर कारवाई - ०५
-----------
वर्षभरात कोणत्या तालुक्यात किती कारवाया?
अमरावती - ०१
धामणगाव रेल्वे - ०१
चांदूर बाजार - ०१
चिखलदरा- ०१
तिवसा - ०१
--------------
नऊ तालुक्यांमध्ये एकही कारवाई नाही
धारणी, अंजनगाव, दर्यापूर, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, मोर्शी, वरूड, अचलपूर, भातकुली या नऊ तालुक्यांमध्ये **वर्षभरात एकही कारवाई नाही.
-------------
तालुका समितीत कोण कोण असते?
तालुकास्तरीय समितीत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, आरोग्य विस्तार अधिकारी, तालुकास्तरावरील वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह स्थानिक शासकीय वैद्यकीय अधिकारी, आणि सोबतीला पोलीस असतात.
-----------------
वर्षभरात जिल्ह्यात पाच झोलाछाप बोगस तथाकथित डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. तक्रार आल्यास तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई केली जाते.
- डॉ. दिलीप रणमले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अमरावती.