अमरावती : आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य शासनामार्फत देण्यात येते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांचे शेकडो प्रस्ताव अनुदानाअभावी रखडले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.
समाजातील जाती-पातीचा पगडा आजही कायम आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सामाजिक विषमता दूर व्हावी आणि सलोखा निर्माण व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे ही त्यापैकी एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून आंतरजातीय विवाह केलेल्या प्रत्येक दांपत्याला ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा दिला जातो.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे २०१७-१८ पासून अद्यापपर्यंत ४०० हून अधिक अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी आतापर्यंत २५० जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले. मात्र अद्यापही जिल्ह्यात १५० हून अधिक प्रस्ताव अनुदानापासून रखडले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात वारंवार खेटे घालावे लागत आहेत.
समाजाचा व नातेवाईकांचा विरोध पत्करून लग्नगाठ बांधलेल्या या दांपत्यांपुढील संकटांचा डोंगर काही संपता संपत नाही. शासनाच्या मदतीची आशाही मावळत चालली आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर तो पण त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जातो; मात्र केंद्र शासनाकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक दांपत्ये या योजनेपासून वंचित राहात आहेत.
योजनेचे हे आहेत निकष
या योजनेचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी एकजण मागास प्रवर्गातील असावा किंवा दोन्ही मागास प्रवर्गातील असतील, तर त्यांची जात वेगळी असावी. असे असेल तर ते दांपत्य योजनेसाठी पात्र ठरते. त्यासाठी दोघांचे लग्न प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले सादर करणे आवश्यक आहे.