मालमत्ता मूल्यांकनासाठी जीआयएसऐवजी गुगल मॅप

मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशे उपलब्ध होत नसतील त्याच स्थितीत गुगल मॅप व अन्य समकक्ष नकाशांचा आधारे सर्वेक्षण करण्यास राज्य सरकारने मुभा दिली आहे.

ठळक मुद्दे शासन निर्णयात सुधारणा : महापालिका यंत्रणेला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशे उपलब्ध होत नसतील त्याच स्थितीत गुगल मॅप व अन्य समकक्ष नकाशांचा आधारे सर्वेक्षण करण्यास राज्य सरकारने मुभा दिली आहे. नगरविकास विभागाने १६ सप्टेंबरला काढलेल्या या सुधारित शासन निर्णयाने अमरावती महापालिकेला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.अमरावती महापालिकेत जीआयएसऐवजी ड्रोनद्वारे मिळालेल्या नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षण केले जाणार होते. निविदा प्रक्रियेतही ड्रोनचाच समावेश होतो. त्यामुळे जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशांसाठी महापालिकेला तशी अट करारनाम्यात समाविष्ट करण्यासह नव्याने निविदा करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र नगरविकास विभागाने १२ जूनच्या शासन निर्णयातील जीआयएसची अट शिथिल केल्याने महापालिकेचे घोडे गंगेत न्हाले आहेत. राज्यातील सर्व क व ड वर्ग महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीला मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता आकारणी करण्याच्या योजनेला राज्य सरकारने १२ जूनला मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्टÑ रिमोट सेव्हिंग अप्लिकेशन सेंटर (अमआरएससी) नागपूर यांचेकडून सर्व नागरी स्थानिक क्षेत्राचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशे प्राप्त करून सर्वेक्षण व पुढील प्रक्रिया करण्याचे निर्देश होते. तथापि एमआरसीएसीकडून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जीआयएस आधारित नकाशे उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होतील, अशी शक्यता वर्तविली गेली. नकाशे उपलब्ध होण्यास विलंब झाल्यास सर्वेक्षणाच्या कामातही विलंब होऊ शकतो. ही शक्यता लक्षात घेतली गेली. त्यापार्श्वभूमीवर ज्या नागरी स्थानक क्षेत्रांचे नकाशे एमआयएससीकडून उपलब्ध झाले नसतील तेथे इतर नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षणाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जीआयएस आधारित नकाशे उपलबञध झालेले नसतील तेथे गुगल मॅप व अन्य समकक्ष नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षणाची सुधारणा १६ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. शासनाने जीआयएसमध्ये रिलॅक्शनसेशन दिल्याने अमरावती महापालिका संबंधित कंत्राटदाराकडून ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करू शकणार आहे.असे आहेत सुधारित निर्देशनागरी स्थानिक क्षेत्रांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशे एमआयएसएसीद्वारे प्राप्त होतील. तेथे या नकाशांद्वारे सर्वेक्षण व पुढील कारवाई करणे आवश्यक असेल. तथापि ज्या नागरी स्थानिक क्षेत्रांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशे एमआरएसएसीद्वारे उपलब्ध झाले नसतील व सर्वेक्षणाची कारवाई सुरू करणे आवश्यक असेल तेथे गुगल मॅप व अन्य समकक्ष नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षणाची कारवाई करण्यात यावी.