अमरावती/ संदीप मानकर
अन्न व प्रशासन विभागाने अमरावती जिल्ह्यात एप्रिल २०२० ते १८ मार्च २०२१ दरम्यान २१३ ठिकाणी तपासण्या केल्या, तर ५५ ठिकाणी धाडी टाकून गुटखा आढळून आल्याने आतापर्यंत ६२ लाख ४१ हजार ७७८ रुपयांचा अवैध गुटखा जप्त केल्याची माहिती अन्न व प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अन्नपुरे यांनी दिली.
गतवर्षी २०१९-२० मध्ये १२२ ठिकाणी एफडीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासण्या करून ४० ठिकाणी धाडी टाकल्या. या कारवाईत ३० लाख २१ हजारांचा अवैध गुटखासाठा जप्त करण्यात आला. शासनाने राज्यात गुटखा बंदी केली. अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्यावर अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात येतो. येथील मध्यवर्ती आगाराजवळ एका डॉक्टरची इमारात एफडीच्या कार्यालयाकरिता गत एका तपापूर्वी भाड्याने घेतली आहे. येथूनच अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचा कारभार होता. जप्त केलेला गुटखा ठेवण्याकरिता येथे जागा अपुरी पडत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. येथे जप्त केलेला सात ट्रक गुटखा ठेण्यात आला आहे. गुटखा नष्ट करण्याची परवानी एफडीच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाला मागतिली. मात्र, काही कारणास्तव याला स्थगिती मिळाली.
बॉक्स
सहा वर्षांत पाच कोटींचा गुटखा जप्त
एफडीच्या अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कारवाई करून गत सहा वर्षांत १४९३ ठिकाणी तपासण्याकरण्यात आल्या. तपासणी दरम्यान ४७४ ठिकाणी अवैध गुटखासाठा आढळून आला. या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी ४ कोटी ७६ लाख २९ हजार ८९४ रुपयांचा गुटखासाठा जप्त करण्यात आला. सदरची कारवाई ही सन २०१५ ते १८ मार्च २०२१ दरम्यान करण्यात आली.
वर्ष तपासणी जप्ती प्रकरणे जप्त साठा किंमत (रुपये)
२०१५-१६ ४१३ १२१ २२, ३९, ६४४
२०१६-१७ १७७ ६७ ९६,१५,९६८
२०१७-१८ ३७१ १२० १,१२,२१,७२०
२०१८-१९ १९७ ७१ १,५२,८९,७८४
२०१९-२० १२२ ४० ३०,२१,०००
एप्रिल२०२० ते
मार्च २०२१ २१३ ५५ ६२,४१,७७८
एकूण १४९३ ४७४ ४,७६,२९,८९४
बॉक्स:
भाड्याच्या इमारतीत कारभार
अमरावती मध्यवर्ती आगराजवळील एका डॉक्टरकडून भाड्याने घेतल्या इमारातील गत अनेक वर्षापासून एफडीचा कारभार सुरू आहे. यातील अनेक रूम या जप्त केलेल्या गुटखासाठ्याने भरल्या असल्याने अधिकाऱ्यांनासुद्धा बसण्याकरिता या इमारतीत स्वतंत्र जागा शिल्लक राहिली नसल्याचे वास्तव आहे.
कोट
इमारात भाड्याची आहे. शासनाने एफडीएच्या कार्यालयाकरीता जागार आरक्षित केली आहे. मात्र, अद्याप इमारत नाही. यंदा लॉकडाऊन असतानाही ६२ लाखांचा गुटखा जप्त केला.
- सुरेश अन्नपुरे, सहआयुक्त अन्न व प्रशासन विभाग