सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग नुकताच घोषित केला.

आरोप : जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीचे निवेदन
तिवसा: केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग नुकताच घोषित केला. मात्र या आयोगात कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप जिल्हा महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष छाया दंडाळे यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी अपर जिल्हाधिकारी के.आर. परदेशी यांना निवेदन सोपविण्यात आले आहे.
यात देशभरातील कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप महिला काँग्रेसने केला आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात झालेल्या पराभव व आगामी उत्तर प्रदेश व पंजाब राज्यातील होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर केंद्र शासनाने हा आयोग लागू केला.केंद्रातील भाजप सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करून देशभरातील कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली. २ वर्षांची परंपरा कायम ठेवली असल्याचे काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मनमोहनसिंग सरकार असताना पी. चिदंबरम यांनी सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ रोजी लागू होईल, असे सुचविले होते. परंतु आताचे भाजपा सरकारने जून २०१६ पर्यंत यासाठी प्रतीक्षा करायला लावली. वेतनवाढ व भत्ता मूळ वेतनाच्या १५ टक्के असून तो २३.५ टक्के असेल, अशी चुकीची माहिती केंद्र शासनाने दिली असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. ही वाढ काँग्रेस सरकाने ४ टक्के प्रस्तावित केली होती. मोदी सरकारने छुप्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांचा घात केला आहे. शासनाने सातवा वेतन आयोग दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्याची वाढ बंद आयकरात कोणतीही सूट नसल्याने वाढलेल्या वेतनावर ४ टक्के सेस भरावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आयकर अधिक भरावा लागल्यामुळे वर्षाच्या १२ महिन्यांपैकी १० महिन्यांचा पगार हातात येईल, अशा पद्धतीने भाजपा सरकारने दिशाभूल केल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. निवेदन देतेवेळी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष छाया दंडाळे, शहरध्यक्ष अर्चना सवाई, भारती गावंडे, कुंदा अनासाने, जयश्री वानखडे, अत्तर मिर्झा, योगिता गिरासे, संगीता धोंडे, शोभा आसानी, अभिलाषा गजबीय, मंदा चौव्हाण, नाजमा परविन आदी उपस्थित होत्या. (प्रतिनिधी)