भूमिगतच्या ‘डीपीआर’ची पडताळणी सुरू

योजनेची किंमत होईल २६७ कोटी.

अकोला : महापालिका प्रशासनाने मजीप्राकडे सादर केलेल्या सुधारित प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) तांत्रिक मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, संबंधित यंत्रणेने ह्यडीपीआरह्णच्या पडताळणीचे काम सुरू केल्याची माहिती आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ६५ एमएलडी प्लान्ट निर्मितीचा खर्च २६७ कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. शहरातील नाले, गटारांमधील घाण पाणी वाहून नेण्यासोबत त्यावर प्रक्रिया करून शेती, उद्योगासाठी वापरण्याची दुहेरी योजना म्हणून भूमिगत गटार योजनेकडे पाहिले जाते. सन २00६ मध्ये केंद्र शासनामार्फत मंजूर झालेल्या या योजनेंतर्गत मनपाला १३२ कोटींचा निधी मंजूर झाला. यामध्ये केंद्राचा निधी ८0 टक्के, दहा टक्के निधी राज्य शासनाचा, तर उर्वरित दहा टक्के रक्कम मनपा प्रशासनाने जमा करण्याचे निकष आहेत. तांत्रिक सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजनेसाठी नव्याने सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश जारी केले. यादरम्यान, ६५ एमएलडी प्लान्टच्या योजनेचा खर्च ३२0 कोटींवर येऊन ठेपला. मनपातील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसप्रणित आघाडीने ११ जुलै २0१३ रोजी सुधारित प्रकल्प अहवालाचे कंत्राट मे. युनिटी कन्सल्टन्सीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी विरोधी पक्ष भाजप, शिवसेनेने निविदाप्रक्रिया न राबविता युनिटी कन्सल्टन्सीला सर्वेक्षणाचे कंत्राट दिले कसे, यावर आक्षेप नोंदवला होता. तरीही तत्कालीन प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी १३ व्या वित्त आयोगातून युनिटीला ९0 लाखांचे देयक अदा केले. यावर प्रशासनाने तांत्रिक मंजुरीसाठी सुधारित प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे सादर केला. प्रकल्प अहवालाची पडताळणी क रून त्याला मंजुरी देण्यासाठी मजीप्राने ३३ लाख जमा करण्याची सूचना मनपाला केली होती, परंतु प्रशासनाने पैसे जमा न केल्याने तेव्हापासून सदर अहवाल मजीप्राकडे पडून होता. विद्यमान आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात डीपीआरच्या पडताळणीचे २८ लाख रुपये जमा केले.