अकोला : एलबीटीच्या वसुलीत वाढ न होण्यासाठी या विभागातील कर्मचार्यांची खाबुगिरी कारणीभूत असल्याचे समोर येत आहे. गुटखा माफियांसोबत असलेल्या ह्यकनेक्शनह्णच्या माध्यमातून महिन्याकाठी ५0 ते ६0 हजारांचा हप्ता वसूल केला जात असतानाच, काही कर्मचारी रोख रक्कम न स्वीकारता चक्क किराणा घरपोच पोहोचविण्याची मागणी करीत असल्याची माहिती आहे. या विभागाची जबाबदारी उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्याकडे असताना असे प्रकार सुरू आहेत, हे येथे उल्ले खनीय. प्रामाणिकतेचा बुरखा चढवलेल्या मनपा अधिकार्यांच्या आड अनेक व्यापार्यांनी एलबीटीची नोंदणीच केली नाही, तर एलबीटीची नोंदणी करण्यासाठी व्यापारीच उत्सुक नसल्याची दुहेरी चाल मनपाकडून खेळली जात आहे. संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचार्यांनी संबंधित व्यापार्यांना अर्थपूर्ण अभय दिले आहे. तत्कालीन उपायुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी एलबीटी विभागात मर्जीतल्या अधिकार्यांची वर्णी लावल्यानंतर एलबीटीच्या नोंदणीपेक्षा हप्ता वसुलीकडे जास्त लक्ष देण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने होलसेल व्यावसायिकांचा समावेश आहे. आयुक्त डॉ. कल्याणकर आल्यानंतर काही अधिकारी, कर्मचार्यांचे विभागनिहाय खातेबदल झाले असले तरी ते नावापुरते आहे त. आजरोजी या विभागाची जबाबदारी उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्याकडे असतानासुद्धा, काही कर्मचारी दुकानदारीत गुंतले आहेत. चिंचोलीकरांच्या नाकावर टिच्चून गुटखा माफियांजवळून हजारो रुपयांचा हप्ता वसूल केला असून, काही कर्मचारी रोख रकमेच्या बदल्यात घरपोच किराणा पोहचवून देण्यासाठी आग्रही असल्याचे समोर आले आहे. मनपा क्षेत्रात जकात लागू असताना या विभागात कौशल्याच्या बळावर ठिय्या मांडून बसलेले काही कर्मचारी छुप्या मार्गाने ध्येयप्राप्ती करीत आहेत. या प्रकारांमुळे एलबीटीच्या उत्पन्नात कशी वाढ होईल, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
** व्यापार्यांच्या नोंदणीत वाढ का नाही?
व्यवसाय कोणताही असो, वार्षिक ५ लाखापेक्षा आर्थिक उलाढाल असणार्या व्यावसायिकांना एलबीटीची नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. मनपाने विक्रीकर व आयकर जमा करणार्या व्यावसायिकांची जुजबी नोंदणी केली. इतर व्यावसायिकांची नोंदणी करण्यासाठी या विभागाने कोणते प्रयत्न केले, याबद्दल संभ्रम आहे. व्यावसायिकांच्या संख्येत वाढ होत नसल्याचे जाणीवपूर्वक पसरविल्या जात आहे.
**सल्लागार समितीचा उपायुक्तांना गराडा
उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्या अवतीभोवती पिंगा घालणारे काही अधिकारी-कर्मचारी विविध मुद्यांवर चिंचोलीकरांची दिशाभूल करीत असल्याची माहिती आहे. या सल्लागार समितीमुळे अनेकांची दुकानदारी जोरात सुरू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मोटारवाहन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षण विभागासह आरोग्य विभागाचा समावेश आहे.