अपूर्ण ८६३ विहिरी पुन्हा अधांतरी

३० जूनच्या मुदतीनंतरही कामे अपूर्ण असल्याने वांधा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आॅक्टोबर २०१६ मध्ये कामे पूर्ण करण्यास मुदतवाढ दिलेल्या नरेगातील ४०२ आणि रद्द केलेल्यांपैकी ४६१ मिळून ८६३ विहिरी ३० जून २०१७ च्या मुदतीतही पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे त्या विहिरींचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, आता शेतकऱ्यांना निधी मिळण्याचा वांधा झाला आहे.जवाहर योजना, धडक सिंचन योजनेतील अपूर्ण विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी विहिरींची कामे ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले; मात्र त्यादरम्यान रोजगार हमी विभागाने घेतलेल्या आढाव्यात गंभीर चित्र पुढे आले. धडक सिंचन विहीर आणि धडक योजनेमधून नरेगात वर्ग केलेल्या विहिरींची संख्या ४०२ आहे. त्या सर्वच अपूर्ण असल्याची माहिती आहे. त्याशिवाय, शासनाने रद्द केलेल्या २७०९ विहिरींपैकी काम करण्यास उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ६६२ पैकी २०१ शेतकऱ्यांच्या विहिरी पूर्ण आहेत. त्यापैकी ४६१ विहिरी अपूर्ण आहेत. सिंचनाच्या वाढीसाठी विहिरी निर्मितीला मुदतवाढ दिल्यानंतरही अपूर्ण असलेल्या विहिरींची संख्या प्रचंड आहे. जिल्ह्यात ८६३ विहिरी अपूर्ण असल्याची गंभीर बाब विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला ३० जून रोजीच कळविण्यात आली आहे. अकोला तालुक्यातील २८७ विहिरींचा बळीशासनाने २०१५ मध्ये रद्द केलेल्या विहिरींपैकी पुनर्जीवित करता येणाऱ्या विहिरींची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांना मागविली होती. त्यानुसार अकोला व तेल्हारा तालुका वगळता इतर पाच तालुक्यांतील ६६२ विहिरींना शासनाने पुन्हा मंजुरी दिली. दोन तालुक्यांची माहितीच न आल्याने त्या तालुक्यातील विहिरी मंजूर झाल्या नाहीत. त्यानंतर उपरती झालेल्या अकोला गटविकास अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील २८७ विहिरी लाभार्थींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. त्यांनी तो परत केला. त्यावर निर्णयच न झाल्याने तालुक्यातील २८७ लाभार्थी विहिरी खोदण्यास तयार असतानाही त्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. अकोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अनास्थेमुळे लाभार्थींचे ८ कोटी १७ लाखांपेक्षाही अधिक निधीचे नुकसान झाले आहे. त्याशिवाय, सिंचनाची सोय हातून गेली, ते वेगळेच.लघुसिंचन विभागाला विचारले स्पष्टीकरणआत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये विहिरींची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना हात देण्याचा प्रयत्न म्हणून धडक सिंचन विहिरींचा उपक्रम आहे. त्यातच शासनाने जवळपास २१०० विहिरी आधीच रद्द केल्या आहेत. मंजूर असलेल्यापैकी बोटावर मोजण्याइतक्याच विहिरी पूर्ण झाल्या. या संवेदनशील मुद्यावर आता शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाला अपूर्ण विहिरींची कारणे, शिल्लक निधीची माहिती ३० जून रोजीच मागवलेली आहे, हे विशेष.