‘ऑक्ट्राय’साठी फिल्डिंग; व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रम

जकातसाठी अनुकूल असलेल्या कंत्राटदारांकडे आतापासूनच ‘फिल्डिंग’ लावल्या जात असल्याची माहिती आहे.

अकोला : शासन स्तरावर एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू होताच, काही औषध विक्रेत्या संघटनांसह प्रभावी नगरसेवकांनी त्यांचा मोर्चा जकात (ऑक्ट्राय) कर प्रणालीकडे वळवला आहे. जकातसाठी अनुकूल असलेल्या कंत्राटदारांकडे आतापासूनच 'फिल्डिंग' लावल्या जात असल्याची माहिती आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणाली तूर्तास 'व्हेंटीलेटर'वर आहे. एलबीटीला सुरुवातीपासूनच विरोध करणार्‍या व्यापार्‍यांची भूमिका लक्षात घेता, राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या र्मयादा व उपलब्ध स्रोत लक्षात घेता, एलबीटीला पर्याय म्हणून जकातचा पर्याय सुचवला. विक्री करावर एक टक्क्याची वाढ केल्यास काही मोजक्या महापालिकांचे उत्पन्न वाढणार असून, काहींच्या उत्पन्नात घट होणार आहे. एकूणच, यासंदर्भात संभ्रमाची स्थिती असताना संबंधित महापौर व आयुक्तांनी समन्वयातून निर्णय घेण्याची सूचना शासनाने केली. मध्यंतरी महापौर ज्योत्स्ना गवई, आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर व शहरातील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक पार पडली असता, या विषयावर सभागृहातच निर्णय घेण्याचे मत महापौरांनी व्यक्त केले. नेमकी हीच बाब काही नगरसेवकांच्या पथ्यावर पडली. मनपा कर्मचार्‍यांच्या पाच महिन्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या निर्माण झाली असताना अचानक एलबीटी रद्द केल्यास या समस्येत भर पडेल. यामुळे मनपाला तत्काळ व ठोस आर्थिक उत्पन्न देणारा पर्याय म्हणून जकात प्रणाली लागू करण्यासाठी काही पदाधिकार्‍यांसह नगरसेवकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.