लोकमत न्यूज नेटवर्कमालेगाव : शासनाच्या आदेशावरून स्थानिक नगर पंचायतीने रमाई आवास व पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करित शहरातील नागरिकांकडून अर्ज स्विकारले. त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना अर्ज शुल्काच्या नावाखाली सुमारे ५ लाखांचा भुर्दंड बसला. प्रत्यक्षात मात्र विविध स्वरूपातील किचकट अटी लादण्यात आल्याने दोन्ही योजनांसाठी दाखल झालेल्या १९८७ अर्जांपैकी रमाई आवासमधून ८; तर पंतप्रधान आवास योजनेतून २ अशा केवळ १० लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाल्याची बाब उघड झाली.रमाई आवास योजनेअंतर्गत मालेगाव नगर पंचायतला ७५ घरकुल वाटपाचे उद्दीष्ट मिळाले होते. त्यासाठी २०० लाभार्थ्यांनी रितसर अर्ज सादर केले; मात्र अटींची पुर्तता न केल्याच्या कारणावरून नगर पंचायतीने २०० पैकी केवळ ११ अर्ज मंजूर केले. त्यातही ८ लाभार्थ्यांनाच प्रत्येकी ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्यात आला. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत १७८७ लोकांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी केवळ १९४ अर्ज मंजूर झाले. त्यातही प्रत्यक्षात केवळ २ लाभार्थ्यांचेच अर्ज परिपूर्ण असल्याचे सांगत संबंधितांनाच घरकुलांसाठी प्रत्येकी १ लाख रुपये देण्यात आले. उर्वरित १७७६ लोकांनी यासाठी केलेला खटाटोप आणि खर्च पूर्णत: व्यर्थ ठरला. यामुळे गोरगरिब लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.