अहमदनगर : पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबतचे सर्व पुरावे आमदार नीलेश लंके यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना दिले आहेत. याप्रकरणी वेळ पडली तर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, पण असे अधिकारी तालुक्यात नकोत, अशी भूमिका अण्णा हजारे यांनी घेतली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी देवरे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा भंग केल्याबाबतचा सविस्तर सहापानी अहवाल विभागीय आयुक्तांना ६ ऑगस्ट रोजीच पाठविला असल्याने देवरे यांच्यापुढील अडचणी आता वाढणार आहेत.
तहसीलदार देवरे यांची स्वत:च्या आवाजातील ११ मिनिटांची क्लिप शुक्रवारी समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली होती. त्यात आमदार लंके यांच्यासह प्रांताधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार लंके यांनी शनिवारी राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन देवरे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबतचे पुरावे दिले. देवरे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींबाबत चौकशी केल्यानंतर त्यामध्ये त्या दोषी आढळून आल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्येही तथ्य आढळून आले आहे, असे लंके यांनी हजारे यांना सांगितले. देवरे यांच्याविरुद्ध झालेल्या तक्रारी, त्यानंतर झालेली चौकशी, त्यात देवरे यांच्यावर ठेवण्यात आलेला ठपका, लंके यांना रात्री-अपरात्री पाठविण्यात आलेले मेसेज, तहसीलदार म्हणून काम करताना त्यांच्यावर झालेले आरोप, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेला अहवाल, असे सर्व पुरावे लंके यांनी हजारे यांना सादर केले आहेत.
---------------
मी कोणताही भ्रष्टाचार, घोटाळा अथवा अनियमितता केलेली नाही, हे पुन्हा एकदा ठणकावून सांगते आहे. या पलीकडे मी काहीही स्पष्टीकरण देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. मला जे काही स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, ते वरिष्ठांकडे सादर केले जाईल. यापूर्वीही माझ्या अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलेल्या आहेत. ‘ती’ क्लिप मी व्हायरल केलेली नाही. मी माझे शासकीय कामकाज करीत आहे. प्राप्त परिस्थितीत नाउमेद न होता मी पुन्हा जिद्दीने वाटचाल करणार आहे.
- ज्योती देवरे, तहसीलदार, पारनेर
------------
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी देवरे यांच्यावरील तक्रारींबाबतचा चौकशी अहवाल ६ ऑगस्ट रोजीच नाशिक येथील विभागीय आयुक्तांना पाठविला होता. शेतजमीन रहिवास करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती प्रांताधिकाऱ्यांना न देणे, त्यांचे अधिकार वापरून जमीन वापरास परवानगी देणे, अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा न करणे, कोविड सेंटरच्या तपासणीची कागदपत्रे उपलब्ध करून न देणे आदींबाबत देवरे यांनी
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ च्या नियम ३ चा भंग केल्याचे आढळून आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी देवरे यांच्या क्लिपप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी सदस्य असलेली तीन सदस्यीय समिती नियुक्ती केली आहे.