श्रीगोंदा : काही विकासविरोधी संघटनांच्या दबावामुळे केंद्र शासनाने जीएम वांग्याच्या चाचण्यांवर बंदी घातली आहे. हे तंत्रज्ञान इतके घातक असेल, तर औषध उद्योगात या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी का नाही? असा सवाल शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला आहे.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशात सुरू असलेल्या बीटी वांग्याच्या चाचण्यांवर बंदी घातली आहे. काही पर्यावरणवादी, विकासविरोधी संघटनांचा आग्रह व पाच राज्यांनी चाचण्या घेण्याबाबत दाखविलेल्या प्रतिकूलतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक राज्य सरकारांना निवेदने पाठवून बीटी वांग्याच्या चाचण्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असा आग्रह धरला होता.
बीटी वांगे खाण्यास निर्धोक आहेत. प्राणी, पर्यावरण व जमिनीवर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत, असा निर्वाळा दिला आहे. आयसीएआर या संस्थेनेही जीएम पिकामुळे कोणताही धोका नाही? असे स्पष्ट केलेले असताना पर्यावरणमंत्र्यांनी असा निर्णय घेणे हे कमकुवतपणाचे लक्षण आहे.
शेतीसाठी जनुक तंत्रज्ञान (जी.एम.) वापरण्यास विरोध करणारे औषधी क्षेत्रात होणाऱ्या वापराबद्दल काही तक्रार करत नाहीत, असा सवाल घनवट यांनी निवेदनात केला आहे.