१५ व्या वित्त आयोगातून भरले अडीच कोटींचे वीज बिल

अहमदनगर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. शासकीय योजनांतून मिळणारा निधी वीज बिल भरण्यासाठी वापरण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या निधीतून २ कोटी ५० लाख रुपये वीज भरले असून, अमृत योजनेसाठी ७ कोटी ५० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. यावर कळस असा की आयोगाच्या निधीतून अडीच कोटींचे वीज बिलही मनपाने भरले आहे.

केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगातून महापालिकेला पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी निधी उपलब्ध होत असतो. हा निधी कचरा संकलन, कचरा प्रकल्प, कचरा डेपोकडे जाणारे रस्ते, यासह पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर, या कामांसाठी वापरण्याचे संकेत आहेत. परंतु, ५० टक्के निधी इतरत्र वापरण्याची मुभा आहे. चालू अर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून महापालिकेला २० कोटी ५४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीच्या खर्चास महासभेची मान्यता बंधनकारक आहे. प्रशासनाने निधी खर्चास मान्यता मिळावी, यासाठी प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयास सादर केला आहे. या प्रस्तावामध्ये १५ व्या वित्त आयोगाचा खर्च झालेल्या निधीस मान्यता देण्याचा समावेश आहे. प्रशासनाने अमृत पाणीपुरवठा योजनेसाठी २ कोटी ५० लाख वर्ग केल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. तसेच थकीत वीज बिल भरण्यासाठी २ कोटी ५० लाख खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय अमृत योजनेचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी ५ कोटी वर्ग केले आहे. प्रशासनाने १५ व्या वित्त आयोगाचे १० कोटी विविध कामांसाठी वर्ग केले असून, उर्वरित निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळावी, असे प्रस्तावात नमूद आहे.

.....

घनकचरा व पाणीपुरवठ्यासाठी १० कोटी

शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाचा पाणीपुरवठा व घनकचरा विभागासाठी प्रत्येकी ५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून, हा निधी याच विभागांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. या खर्चास अंतिम मंजुरी मिळावी, यासाठीचा प्रस्ताव महासभेला सादर करण्यात आलेला आहे.

....

असा झाला निधी खर्च

वीज बिल- २ कोटी ५० लाख

अमृत पाणी योजना- २ कोटी ५० लाख

अमृत भुयारी गटार योजना स्वहिस्सा- ५ कोटी

...

प्रस्तावित खर्च

पाणीपुरवठा - ५ कोटी १३ लाख

.....

घनकचरा विभागासाठी ५ कोटी १३ लाख

बायोगॅस प्रकल्प- १ कोटी

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ५२५ लाख

ॲनिलवेस्ट प्रक्रिया प्रकल्प चालविणे- ३८ लाख

आरसीसी टॅंक- २५ लाख