बीपीएल कुटुंबांसाठी ‘अस्मिता’

अहमदनगर : जिल्ह्यात हागणदारीमुक्तीचा आकडा वाढावा, प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, यासाठी जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण स्वच्छता कक्ष प्रयत्न करीत आहेत. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी हागणदारी मुक्तीसाठी नियोजनबद्ध काम करण्यासाठी अस्मिता योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून यात वर्षभरात दारिद्र्यरेषेखाली ६८ हजार कुटुंबांचे शौचालय बांधून घेण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात हागणदारी मुक्तीसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, यात फारसे यश जिल्हा परिषद प्रशासनाला आलेले नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही हागणदारीमुक्तीचा आकडा वाढत नसल्याची परिस्थिती होती. ज्या गावात हागणदारी मुक्ती झालेली असून त्या गावाने त्यात सातत्य ठेवले की नाही, याचा तपास करणारी यंत्रणा जिल्हा परिषदेकडे नसल्याने अडचणी वाढलेल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यातील निर्मलग्राम योजनेची स्थिती खराब असून जी गावे यापूर्वी निर्मलग्राम झालेली आहेत. त्यांनी त्यांच्या कामगिरीत सातत्य ठवलेले नाही. यामुळेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल यांनी हागणदारी मुक्ती योजनेला वेग देण्यासाठी अस्मिता योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात असणार्‍या दारिद्र्य रेषेखालील ६८ हजार कुटुंबांचे शौचालय बांधून घेण्याचा यात संकल्प करण्यात आला आहे. सुरूवातीला जर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब शौचालय बांधून घेत असेल तर अन्य सधन कुटुंबे देखील त्याचे अनुकरण करतील, असा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाला आहे. शौचालय बांधल्याने साथजन्य आजारांना चाप बसेल, सामाजिक स्तर उंचावेल, अशी अपेक्षा आहे. (प्रतिनिधी) दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य देणे, या सर्व कुटुंबांना शौचालयाचे फायदे समजावून सांगणे, महिला केंद्र बिंंदूमानून महिला कुटुंब प्रमुखांना प्राधान्याने शौचालय बांधण्याचे अनुदान देणे, महिला ग्रामसभा, बचत गटांना माहिती देणे, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आचारसंहितेपूर्वी पात्र कुटुंबांची यादी अंतिम करणे, पात्र कुटुंबांना प्रोत्साहन अनुदान मिळवून देणे.जिल्हा परिषद प्रशासन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी हागणदारी मुक्तीसाठी जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकारी यांची साथ आवश्यक आहे. अस्मिता योजनेत त्यांचा सहभाग घेण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येणार आहे.