५०० वर विद्यार्थी राबताहेत उसाच्या फडात

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शासनाने प्रत्येकाला शाळेत जाणे बंधनकारक केले आहे. मात्र हा कायदा केवळ कागदावरच असल्याचे महागाव तालुक्यातील स्थितीवरून दिसते. तालुक्यात तब्बल पाचशेवर

महागाव : शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शासनाने प्रत्येकाला शाळेत जाणे बंधनकारक केले आहे. मात्र हा कायदा केवळ कागदावरच असल्याचे महागाव तालुक्यातील स्थितीवरून दिसते. तालुक्यात तब्बल पाचशेवर ऊस तोडणी मजुरांची मुलं उसाच्या फडातच कामगार म्हणून राबत आहे. हीच स्थिती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेने निर्माण झाली आहे. हंगामी वसतिगृहाचा प्रस्ताव सादर न केल्यामुळे मातापित्यासोबत या मुलांचेही ससेहोलपट होत आहे.
महागाव तालुक्यात १७० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. जवळपास सर्वच गावातून शिक्षकांची मागणी करण्यात आली आहे. आमणी खु. येथील माजी सरपंच यादव राठोड, डोंगरगाव शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांनीसुद्धा शिक्षकासाठी पंचायत समितीकडे अर्ज केला आहे. मात्र याची दखल अजूनही घेण्यात आलेली नाही. शाळाबाह्य मुलांना शाळेत टाकण्यासाठी शासन अनेक योजना आखत आहे. अशाच स्थितीत अगदी विसंगत परिस्थिती महागाव तालुक्यात निर्माण झाली आहे. येथील बहुतांश ऊस तोडणी मजूर कामासाठी स्थलांतरित झाले आहे. अनेकांनी आपले गाव सोडून उसाच्या शेतातच बस्तान बसविले आहे. या कुटुंबांसोबत मुलेही आहे. विटभट्टी कामगारांचीही अशीच स्थिती आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी तालुक्यात हंगामी वसतिगृहाचे प्रस्ताव मागण्यात आले. मात्र कोडगाव आणि वागद ही दोन गावे वगळता जिल्हा परिषदेकडे दुसरा कोणताच प्रस्ताव मुख्याध्यापकाने दिला नाही. आता हंगाम संपत आलेला असतानाही वसतिगृहाचा प्रस्ताव गेला नाही. यामुळे या मजूर कुटुंबातील मुलांचे शैक्षणिक सत्रच ऊसतोडणी कामात बुडाले आहे.
गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाविषयी मुख्याध्यापक गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. तालुक्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या २७ हजार आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थी रोजमजुरी करणाऱ्या कुटुंबातील आहे. अनेक खेडेगावातील पालक दरवर्षीच कामाच्या शोधात बाहेरगावी जातात. यावर्षी तर तालुक्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असल्याने मजुरांच्या स्थलांतरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नेहमीपेक्षा यावर्षी ५०० ते हजार मुलांचे पालक कामांच्या शोधात बाहेरगावी गेले आहे. ज्या मुलांचे पालक बाहेरगावी गेले अशा मुलांचा शोध घेवून त्यांसाठी हंगामी वसतिगृहाची मागणी करणारा ठराव त्या-त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी पंचायत समितीस्तरावरून जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समितीस्तरावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विशेष सूचनाही दिल्या. मात्र याला प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ कोडगाव आणि वागद याच गावातून हंगामी वसतिगृहाचा प्रस्ताव आला. इतर शाळेतील मुख्याध्यापक स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. शासन प्रत्येकाला शिक्षण मिळावे यासाठी कायदा करून विविध योजना राबवित आहे. मात्र मुख्याध्यापकांच्या आणि यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेने या योजना सपसेल अपयशी ठरत आहेत. (शहर प्रतिनिधी)