मार्च एन्डींगपूर्वी करवसुलीचे आव्हान

शहरात एकूण १ लाख मालमत्ता आहेत. यात निवासी व व्यापारी संकुल, शासकीय कार्यालये यांचाही समावेश आहे. नव्याने यवतमाळ शहरात आलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये २०१७-१८ च्या सर्व्हेनुसार कर आकारणी केली जात आहे. तर मुळ नगरपरिषद क्षेत्रात २०१४-१५ मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार कर आकारणी केली जात आहे. आता संपूर्ण शहराच्या कर आकारणीची पुनर्रचना २०२०-२१ मध्ये होणार आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपालिका : १४ कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी सात कोटींचा कर गोळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी नगपरिषदेकडे मालमत्ता व गृह कराच्या माध्यमातूनच मोठी रक्कम येते. मात्र कर गोळा करताना पालिका प्रशासन पुरते हैराण झाले आहे. आतापर्यंत ५० टक्केच कराची रक्कम गोळा झाली आहे. वसुलीसाठी पालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी घरोघरी पोहोचतात तेव्हा सुविधा कोणती देता, असा प्रश्न विचारून त्यांना खरीखोटी सुनवल्यानंतरच कराची रक्कम दिली जात आहे. ९ मार्चपर्यंत १४ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी केवळ सात कोटी रूपये जमा झाले आहेत.
शहरात एकूण १ लाख मालमत्ता आहेत. यात निवासी व व्यापारी संकुल, शासकीय कार्यालये यांचाही समावेश आहे. नव्याने यवतमाळ शहरात आलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये २०१७-१८ च्या सर्व्हेनुसार कर आकारणी केली जात आहे. तर मुळ नगरपरिषद क्षेत्रात २०१४-१५ मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार कर आकारणी केली जात आहे. आता संपूर्ण शहराच्या कर आकारणीची पुनर्रचना २०२०-२१ मध्ये होणार आहे. यावर्षी कर वसुलीत मागील वर्षीपेक्षा चांगला परफॉर्मन्स राहील, अशी आशा पालिका प्रशासनाला आहे.
नगरपरिषदेच्या सामान्य फंडात गेल्या काही वर्षांपासून ठणठणाट आहे. खर्चाचा व उत्पन्नचा ताळेबंद जुळत नाही. यामुळेच नगरसेवकांना हक्काची ‘एक नाली एक रस्ता’ यासाठीही निधी नाही. इतकेच काय सामान्य फंडातून प्रस्तावित कामे करण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत. कंत्राटदारांची देयके रखडली आहेत. केवळ १४ वा वित्तआयोग व शासन अनुदान या भरवशावर पालिकेचा डोलारा उभा आहे. मात्र स्वत:च्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे आव्हान कायम आहे.

शासकीय कार्यालये, व्यापाऱ्यांवर नजर
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १४ कोटींपैकी ९ कोटी ४० लाखांची कर वसुली झाली होती. आता मार्चच्या सुरूवातीलाच ७ कोटींची वसुली झाली आहे. त्यामुळे यावर्षी दहा कोटींचा आकडा गाठता येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शासकीय कार्यालय व व्यापाऱ्यांकडून मार्च महिन्याच्या शेवटीच कराचा भरणा केला जातो. याच आशेवर कर विभागाचा गाडा सुरू आहे.

अपुरे कर्मचारी कसे राबविणार जप्तीची मोहीम ?
एकूण २७ कर्मचारी कर वसुलीत व्यस्त आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने अडचणी येत आहे. सेवानिवृत्तीने रिक्त झालेली पदे भरल्याच गेली नाही. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना घेऊन कर विभाग मालमत्ता जप्तीची मोहीम राबविणार आहे. जप्तीच्या नोटीस बजावण्याची कार्यवाही कर विभागाकडून केली जात असल्याचे कर अधीक्षक दिनेश जाधव यांनी सांगितले.