विनापरीक्षा विद्यार्थी पास म्हणजे, शालेय शिक्षणमंत्रीच ‘नापास’

आरटीई कायद्याचा हवाला देत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ‘प्रमोट’ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाचणार असले तरी शिक्षणतज्ज्ञ मात्र या निर्णयावर चांगलेच संतापले आहेत. जे विद्यार्थी वर्षभर शाळेतच गेले नाही, ऑनलाईनही शिकले नाही, त्यांना डोळे झाकून पुढच्या वर्गात पाठविणे म्हणजे त्यांच्या बालमनावर अन्याय करण्यासारखे आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणतज्ज्ञ संतप्त : पालकही म्हणतात, परीक्षा तर घेतलीच पाहिजे

अविनाश साबापुरे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोनाची परिस्थिती पाहता शिक्षण विभागाने यंदा पहिली ते नववीच्या परीक्षाच न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र परीक्षा न होता पुढच्या वर्गात जाणारे विद्यार्थी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक प्रकारचे आव्हान ठरतील, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे पालकही आमची मुले नापास झाली किंवा त्यांना कमी गुण मिळाले तरी चालले असते पण त्यांची परीक्षा होणे आवश्यकच होते, अशी प्रतिक्रिया नोंदवित आहेत. विद्यार्थ्यांना काहीही न शिकविता पुढच्या वर्गात टाकणाऱ्या शिक्षणमंत्रीच नापास ठरल्या आहेत, असा संताप सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
आरटीई कायद्याचा हवाला देत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ‘प्रमोट’ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाचणार असले तरी शिक्षणतज्ज्ञ मात्र या निर्णयावर चांगलेच संतापले आहेत. जे विद्यार्थी वर्षभर शाळेतच गेले नाही, ऑनलाईनही शिकले नाही, त्यांना डोळे झाकून पुढच्या वर्गात पाठविणे म्हणजे त्यांच्या बालमनावर अन्याय करण्यासारखे आहे. हातपाय बांधून या विद्यार्थ्यांना धावायला लावण्यासारखा हा प्रकार असल्याचा रोष आता व्यक्त केला जात आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी विविध मार्गाने शिक्षण सुरूच होते, असा दावा खुद्द शिक्षण मंत्र्यांनीच केला. मग शिक्षण दिल्यावरही परीक्षा रद्द का केल्या, हा सवाल उपस्थित होत आहे.
यंदा काहीही न शिकता पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पायवा मजबूत होण्याची शक्यता नाही. हे विद्यार्थी पुढे कच्चे अभियंता, कच्चे डाॅक्टर, कच्चे शिक्षक म्हणून समाजात वावरतील. अशावेळी समाजाचे अपरिमित नुकसान होण्याचा धोका आहे. अज्ञानापेक्षाही अर्धवट ज्ञान जास्त घातक ठरते. त्यामुळे यंदा नापास झाले असते तरी चालले असते, पण आमच्या मुलांची परीक्षा व्हायलाच पाहिजे होती, अशी प्रतिक्रिया यवतमाळातील पालकांनी व्यक्त केली.
आता तर नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचाही परीक्षेविना घात
पहिली ते आठवीसोबतच आता नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात टाकण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. मात्र अकरावी हा बारावीचा पाया आहे. बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जावे लागते. त्याची तयारी अकरावीपासूनच सुरू होते. पण यंदा अकरावीत विद्यार्थी ‘कोरे’च राहिले. असे विद्यार्थी परीक्षेविना बारावीत गेल्यावर ते स्पर्धेत टिकतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

बुडणारे शैक्षणिक वर्ष वाचले, पण भविष्य बिघडले
 यंदा परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात टाकल्यामुळे त्यांचे वर्ष वाचले आहे. त्यामुळे बरेच पालक आनंदितही झाले. एक वर्षाची शाळेची फी वाचली या आनंदात ते आहेत. पण वर्षभराची फी वाचण्यापेक्षाही विद्यार्थी वर्षभर कोणतेही नवे ज्ञान संपादन करू शकला नाही, हे नुकसान खूप मोठे आहे, असे जाणकार सांगत आहेत. काहीही न शिकविता विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याने एक संपूर्ण पिढीच वाया जाणार असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
‘त्यांच्या’ मार्कशिटवर कोण विश्वास ठेवणार?
२०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात ज्यांनी पदवीची परीक्षा दिली, अभियांत्रिकीची परीक्षा दिली किंवा इतर कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची परीक्षा दिली, त्यांच्या ज्ञानाबाबत भविष्यकाळात शंका घेतली जाण्याचा धोका आहे. हे विद्यार्थी आपली मार्कशिट घेऊन जेव्हा नोकरी मागण्यासाठी जातील, तेव्हा त्यांना टोलवून लावले जाईल, अशी भीती उद्योग क्षेत्रातील जाणकार बोलून दाखवित आहेत.