ग्रामीण भागात जलमनी योजना ठरली कुचकामी

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी शासनाने महत्वाकांक्षी अशी जलमनी योजना सुरू केली होती.

लाखो रुपये पाण्यात : विद्यार्थ्यांचे आरोग्यही आले धोक्यातपांडुरंग भोयर  सोनखासग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी शासनाने महत्वाकांक्षी अशी जलमनी योजना सुरू केली होती. पाच वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु सध्या या योजनेचा बोजवारा वाजल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नेर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ९१ शाळा असून, यामध्ये उच्च प्राथमिक मराठी शाळांची संख्या ३२ आहे तर एक ते चार वर्ग असलेल्या शाळांची संख्या ५९ आहे. यामध्ये दोन उर्दु तर सात शाळा नगरपरिषदेच्या कक्षात येणाऱ्या आहेत. या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी जनमनी शुद्धीकरण योजना तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी पाच वर्षांपूर्वीच पाणी शुद्धीकरण मशिन सर्व शाळांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. परंतु सध्या स्थितीत बहुतांश शाळांमधील पाणी शुद्धीकरण मशिन बंद पडून धुळखात असलेल्या स्थितीत दिसून येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी वॉटरबॅगमधून आपल्या घरुनच आणावे लागत आहे. शासनाकडू विद्यार्थ्यांना निर्जुंतुक तसेच क्षार विरहित पाणी मिळावे यासाठी ही योजना राबविली जात होती. या योजने अंतर्गत शाळांना पाणी शुद्धिकरण यंत्रांचे देखील वाटप करण्यात आले. परंतु आता हे यंत्र धूळखात पडून असल्याचे चित्र तालुक्यातील ठिकठिकाणच्या शाळांमधुन सर्रास दिसून येते. यामध्ये शासनाने खर्च केलेले लाखो रुपये पाण्यात गेले आहे. शासनाकडून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी जलमनी योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये निर्जुंतुक तसेच क्षार विरहित पाणी विद्यार्थ्यांना पुरविण्याच्या सूचना आहे. त्याकरिता खास जलशुद्धिकरण मशीन प्रत्येक शाळांना देण्यात आल्या आहेत. परंतु हे मशिन सध्या धुळखात असल्याने विद्यार्थ्यांना दुषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, शासनाच्या मुळ हेतुलाच हरताळ फासल्या जात आहे. याबाबीची संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच जलमनी शुद्धिकरण मशिनची दुरूस्ती करण्या येऊन त्यांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी नियमित व्हावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी व पालकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. (वार्ताहर)