घटनेतील नियमात जीआर, परिपत्रकाने बदल करता येत नाही

घटनेनुसार जे नियम तयार झाले आहेत, त्यात शासन निर्णय किंवा परिपत्रकाद्वारे ढवळाढवळ, बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. त्यासाठी विधीमंडळाची मान्यता बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देलेखा परीक्षकाचे निलंबन रद्द‘जेडी’ला अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : घटनेनुसार जे नियम तयार झाले आहेत, त्यात शासन निर्णय किंवा परिपत्रकाद्वारे ढवळाढवळ, बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. त्यासाठी विधीमंडळाची मान्यता बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी ८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला आहे.
वरिष्ठ लेखा परीक्षक धर्मा गोपीचंद पवार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ते सोलापूर येथे स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयात कार्यरत आहे. त्यांचे निलंबन ‘मॅट’ने बेकायदेशीर असल्याचे सांगत रद्द ठरविले. सहसंचालकांना (स्थानिक निधी) लेखा परीक्षकाच्या निलंबनाचे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट केले. धर्मा पवार यांना दोन आठवड्यात पुनर्स्थापित करून नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. नियुक्ती कुठे द्यावी याची मुभा मात्र शासनाला देण्यात आली. या खटल्यात सरकारच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून ए.जे. चौगुले तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. गौरव अरविंद बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले.

प्रकरण असे, धर्मा पवार यांच्यावर एसीबीचा ट्रॅप झाल्याने ३१ ऑक्टोबर २०१९ ला त्यांंना अटक झाली. ४ नोव्हेंबर २०१९ ला त्यांंना निलंबित करण्यात आले. गेली वर्षभर ते निलंबित होते. या काळात त्यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र नाही, खातेनिहाय चौकशीची चार्जशीट नाही, निलंबनाचा आढावा घेतला गेला नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. तेथे स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या पुणे सहसंचालकांनी केलेल्या निलंंबनालाच आव्हान दिले गेले.

‘चीफ ऑडिटर’ पद संचालकांच्या बरोबर
पवार यांच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, डिसेंबर २००३ ला पवार यांना मुंबईच्या मुख्य लेखा परीक्षकांनी (चीफ ऑडिटर) वरिष्ठ ऑडिटर पदावर बढती दिली. मुख्य लेखा परीक्षकाचे हे पद लेखा व कोषागारे विभागात संचालकाच्या बरोबरीचे आहे. सहसंचालक हे पद मुख्य लेखा परीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचे आहे. सहसंचालकांना नेमणुकीचे अधिकार नाहीत, त्यांनी नसलेले अधिकार वापरले आहेत आदी मुद्दे ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सरकार म्हणते, सहसंचालकांना अधिकार
सरकारी पक्षाने सांगितले की, राज्य शासनाने २००८ ला नवे सेवा प्रवेश नियम लागू केले. त्या अनुषंगाने २ मार्च २००९ च्या जीआरनुसार सहसंचालकांना नियुक्तीचे अधिकार दिले आहेत. मात्र हा युक्तीवाद ‘मॅट’ने फेटाळून लावला.

निलंबन बेकायदेशीर ठरविले
सहसंचालक यांनी पवार यांचे केलेले निलंबन बेकायदेशीर ठरविण्यात आले, ते सक्षम अधिकारी नसल्याचे ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. घटनेतील नियमात जीआर व परिपत्रकाद्वारे बदल करण्याच्या प्रकारावर नाराजीही व्यक्त केली. या खटल्यात पवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर, अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर व अ‍ॅड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.