जिल्हा परिषद बांधकाममध्ये निविदेची अनामत नियमबाह्य

ग्राम विकास विभागाने ई निविदा कार्यप्रणातील अंतर्गत फेरबदल केला आहे. निविदा शुल्क आणि इसारा रक्कम थेट खात्यात जमा करण्यासाठी आरटीजीएस, नेफ्ट प्रमाणाली स्वीकारली आहे.

यवतमाळ : ग्राम विकास विभागाने ई निविदा कार्यप्रणातील अंतर्गत फेरबदल केला आहे. निविदा शुल्क आणि इसारा रक्कम थेट खात्यात जमा करण्यासाठी आरटीजीएस, नेफ्ट प्रमाणाली स्वीकारली आहे. बांधकाम विभागाने याच पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबवावी असे निर्देशही १५ जुलैच्या शासनान आदेशात दिले आहे. त्यानंतरही जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग दोन मध्ये जुन्याच पध्दतीने काम सुरू आहे. उलट बांधकाम विभाग एक मध्ये नविन आरटीजीएस पध्दत सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे गोंधळाची स्थिती आहे. एका कार्यालयातील दोन विभागात विसंगती दिसून येत आहे. निविदा शुल्क आणि इसारा रक्कम स्वीकारण्यासाठी थेट बँक खाते उघडण्यात आले. मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांच्या नावाने स्टेट बँकेत उघडण्यात आले आहे. यापूर्वी निविदा शुल्क आणि इसारा रक्कम ही डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून सबंधित कार्यकारी अभियंता स्वीकारत होता. ही पध्दती ३१ जुलै पासून तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश ग्राम विकास विभागाने दिले. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी शहापूरकर यांनी स्टेट बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडले. बांधकाम विभाग क्रमांक एक मधून राबविण्यात आलेल्या सर्वच निविदेची रक्कत थेट खात्यात जमा करण्यात आली. मात्र बांधकाम विभाग क्रमांक दोनकडून या नियमाला छेद देण्यात आला आहे. आचार संहितेपूर्वी कामे निकाली लावण्यासाठी धडाका सुरू आहे. याकरिताच मोठ्या प्रमाणात निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. मात्र हे करत असताना बांधकाम दोन मधील अभियंत्याकडून नियमांचे उल्लघन केले जात आहे. शासनाच्या आदेशाकडेच दुर्लक्ष केल्यामुळे ही प्रक्रिया अडचणी सापडण्याची शक्यता आहे. अनेक कंत्राटदाराना निविदा शुल्क आणि इसार रक्कम ही डीडीच्या माध्यमातूनच मागण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रियाच ३१ जुलै नंतरची आहे. कंत्राटदाराचा नाईलाज असल्याने त्यांनी अभियंत्याचे म्हणणे ऐकून डीडी दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष बिलांना मंजूर घेताना अथवा वित्त विभागाकडून यावर आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. एका जिल्हा परिषदेत दोन विभागात दोन वेगळ््या पध्दीतने होत असलेले काम पाहून अनेक जण बुचकळ््या पडले आहे. शासनाचा स्पष्ट आदेश असूनही जुन्या पध्दतीने प्रक्रिया करण्याचा अट्टाहास का, केला जात आहे, असा प्रश्न सर्वांकडूनच उपस्थित केला जात आहे. आचार संहितेपूर्वी कामे सुरू करण्यासाठी चोहोकडून दबाव असला तरी निमयांना डावलून काम केल्यास अडचणीच उद्भवण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. बांधकाम विभागाने दोन मधून तब्बल ११ कोटी ५० लाखांच्या कामांची ई - निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यात रस्ते, पुुल निर्मिती आणि पुल दुुरूस्तीची कामे आहेत. ८९ कामांच्या कंत्राटाची अनामत ही डीडीद्बारेच स्वीकारण्यात आली आहे. अशा स्थितीत मुख्य लेखा वित्त अधिकारी काय भुमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुधारीत आदेशामध्ये कंत्राटदाराची अनामत रक्कम ही एक महिन्याच्या आत परत करण्याची जबाबदारीसुध्दा कॉफोवरच सोपविण्यात आली आहे. अशा स्थितीत नव्याने निविदा प्रक्रिया बोलावणेही कठीण आहे. त्यामुुळे ही घोडचूक सुधारण्यासाठी काय केले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)