पुसदचे नागरिक घरकुलाच्या प्रतीक्षेत

झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न बघणाऱ्या सरकारच्या लालफीतशाहीत अडकून येथील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना आठ वर्षानंतरही हक्काचे घरकूल मिळू शकले नाही.

पुसद : झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न बघणाऱ्या सरकारच्या लालफीतशाहीत अडकून येथील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना आठ वर्षानंतरही हक्काचे घरकूल मिळू शकले नाही. दारिद्र्य रेषेखालील तसेच गोरगरिबांना आपले हक्काचे घर मिळावे यासाठी घरकूल योजना शासनाने मोठा गाजावाजा करून सुरू केली. या योजनेला लाभार्थ्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. वाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेंतर्गत पुसदमध्ये २००७ पर्यंत अनेक घरकुलांचे निर्माण पुसद नगर परिषदेच्या हद्दीत करण्यात आले. परंतु २००७ नंतर पुसद नगर परिषदेच्या हद्दीत एकाही घरकुलाचे बांधकाम झाले नाही. पुसद नगर पालिकेंतर्गत २८ वार्ड आहेत. जवळपास ९० हजार लोकसंख्या असलेलया या शहरात ‘ब’ वर्ग नगर पालिका आहेत. २००६ व २०११ च्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये पुसदमधील प्रत्येक उमेदवाराने घरकुल बनवून देण्याचे आश्वासन देऊन आपली पोळी भाजली. त्यातूनच अनेकजण निवडूनही आलेत. अनेकांनी तर केवळ घरकुलांचे अर्ज विकूण लाखों रुपयांची माया जमविली. अनेक नागरिकांना बोगस पावत्याही देण्यात आल्या. परंतु आजपर्यंत एकही घरकुल बांधण्यात आले नाही. ३० नोव्हेंबर २००० च्या राजपत्रानुसार पुसद नगर परिषदेच्या २८ वार्डात चार हजार ४७९ झोपड्या आहेत. या झोपड्यात नगर परिषदेच्या अतिक्रमीत जागेवर वसलेल्या आहेत. यामध्ये २१ हजार ५४१ नागरिक राहतात. शासनाच्या आदेशानुसार त्यांना अधिकृत झोपड्यांच्या परवाना मिळाला आहे. याच भरवशावर २० टक्के नगरसेवक निवडून येतात. पुसद शहरात घरांची संख्या १८ हजार ६५४ एवढी आहे. आज दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना केंद्र सरकारच्या एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वेक्षण करून दोन हजार १९७ घरकुलांचा प्रस्ताव आहे. सुमारे ४४.३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहेत. पुसद नगर परिषदेने दोन भागात घरकुलांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यात भाग एकमध्ये ११७५ घरकुलांचा प्रस्ताव असून, त्याला २३ कोटी १९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर भाग दोन मध्ये एक हजार २२ घरकुलांसाइी २० कोटी ९९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाने वाल्मिकी-आंबेडकर आवास योजना व राष्ट्रीय गलिच्छ वस्ती योजना बंद करून आयएचएसडीपी योजना लागू केली. या योजनेत क्लस्टर अप्रोचनुसार २७०० चौ. फुटांचे घरकुल पायाभूत सुविधांसह बांधकाम करावयाचे आहे. परंतु त्यानंतर शासनाने नवीन निर्णय जाहीर करून घरकुलाची किंमत मर्यादा ८० हजार रुपये प्रति घरकूल प्रमाणे ठरवून दिली. या मर्यादेमध्ये पुसद नगर परिषद क्षेत्रात उर्वरित खर्चाचा निधी इतर स्त्रोतातून उभारून घरकुलांचे काम शक्य नसल्यामुळे शासनाकडे अतिरिक्त अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शासनाच्या लालफितशाहीत सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न मात्र भंगले आहे. ज्या नगरसेवकांनी निवडणुकीच्या काळात आश्वासन दिले होते. त्यांच्यावर मात्र जनतेतून रोष व्यक्त होत आहे. नगर परिषदेने घरकुलांच्या मुद्याचा तातडीने पाठपुरावा करून शासनाकडून वाढीव निधी मंजूर करून संबंधितांचे घरकुल बांधून द्यावे जेणे करून पुसद शहर झोपडपट्टी मुक्त होण्यास मदत मिळेल, अशी मागणी जोर धरत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)