दारव्हा (जि. यवतमाळ) : देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी बांधवांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वीज, पाणी यासारख्या सात सुविधांसाठी प्रतिवर्षी प्रतिमाणशी केवळ १८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढ्या पैशात चहा तरी मिळतो का, असा सवाल उपस्थित करत ही ओबीसी प्रवर्गाची थट्टा असल्याचा आरोप ज्येष्ठ साहित्यिक व विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी केला. दारव्हा येथे अखिल भारतीय समता परिषदेच्या वतीने आयोजित प्रबोधन शिबिराला मार्गदर्शन करण्याकरिता आले असता पत्रपरिषदेत ते बोलत होते.
दिवसेंदिवस बजेटमधील तरतूद कमी होत आहे. याचा फटका ओबीसींसह अनुसूचित जाती, जमातींना बसत आहे; परंतु याविरुद्ध लोकसभेत आवाज उठविला जात नाही. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने निवडणुकीसाठी तात्पुरता दिलासा मिळू शकेल. त्यातही महानगरपालिकेसाठी वेगळा अध्यादेश काढावा लागणार आहे; परंतु न्यायालयीन लढाईसाठी राज्याला इम्पिरिकल डेटा मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.दोष असल्याचे कारण पुढे करून केंद्राने डेटा देण्यास नकार दिला. मात्र, त्याच डेटाच्या भरवशावर योजना राबविल्या जातात. मग दोष असलेला डेटा का वापरला जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘५६ हजार लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरतील’ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जनजागृतीसाठी समता परिषदेच्या वतीने टप्प्या-टप्प्याने संपूर्ण राज्यभर प्रबोधन शिबिर घेण्यात येणार आहे. प्रबोधनाने भागले नाही, तर राजकीय आरक्षण धोक्यात असलेल्या ५६ हजार लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वात लाखो लोक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा नरके यांनी दिला.