सक्तीच्या वसुलीमुळे घबराहट

बँकांकडून सक्तीची वसुली होत नसल्याचे कितीही दावे करण्यात येत असले तरी ग्रामीण भागात मात्र बँकेचे वसुली पथक घरोघरी फिरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये घबराहट पसरली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागे बँकेचा तगादा : दोन वर्षाच्या नापिकीमुळे आर्थिक संकट
महागाव कसबा : बँकांकडून सक्तीची वसुली होत नसल्याचे कितीही दावे करण्यात येत असले तरी ग्रामीण भागात मात्र बँकेचे वसुली पथक घरोघरी फिरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये घबराहट पसरली आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात पाहिजे तसे शेतीचे उत्पादन झाले नाही. कधी अतिवृष्टी, गारपीट तर कधी अत्यल्प पाऊस यामुळे जिल्ह्यातील नगदी समजले जाणारे कापूस व सोयाबीनसारखे पिकही शेतकऱ्यांना तारू शकले नाही. आधीचेच कर्ज अंगावर असल्यामुळे बँका नवीन कर्ज देण्यास तयार नाही. त्यातच जुन्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे सततचा तगादा बँकांनी लावल्याचे ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. केवळ बँकांचेच नाही तर सध्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर कृषी केंद्र व इतर शेती साहित्य विक्रेत्यांचे कर्ज आहे. अशावेळी कुणाकुणाचे कर्ज कसे फेडावे, या विवंचनेत शेतकरी सापडलेला आहे. सध्याच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांजवळ कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी दमडीही नाही. अशा स्थितीत बँक व लोकांचे देणे कसे करावे, हा मोठा प्रश्न आहे.
अशा स्थितीत अनेकांनी खासगी सावकारांचे कर्जही घेतले आहे. परंतु बँका व कर्जदार थांबण्याच्या स्थितीत नाही. बँकेचे वसुली पथक शेतकऱ्यांच्या मागेच लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून दुचाकीसाठी कर्ज घेतले होते. परंतु नापिकीमुळे ते या कर्जाचे हप्तेही भरू शकले नाही. आता मात्र वाहनाच्या वसुलीसाठी बँकेचे पथक तगादा लावत आहे. परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या तर दुचाकी ओढून नेण्यात आल्या आहे. अशा परिस्थितीत शासनसुद्धा कोणत्याही प्रकारचे ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही. राज्यात आलेले नवीन सरकार अजूनही स्थिरावले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस घोषणा भाजपा सरकारने केलेली नाही. शेतकऱ्यांना राज्यातील सत्ता परिवर्तनातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु अद्याप तरी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असे कोणतेही चित्र शासनाकडून दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मते मिळवून सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपा सरकारबाबत आता मात्र शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. बँक तोट्यात असल्याचे कारण सांगून वसुली सुरू आहे. यातच संचालकांच्या जवळच्या लोकांना मात्र वसुलीतून वगळण्यात येत आहे. अशा स्थितीत काय करावे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. भारनियमनामुळे रबी पिकालाही ओलित करणे कठीण झाले आहे. वीज कंपनीसुद्धा वसुलीच्या मागे लागली आहे. शासनाने यामध्ये त्वरित मार्ग काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे. (वार्ताहर)