आयव्हीआरसीएलकडे ४९ लाख थकीत

या कंपनीने नगरपरिषदेचा विकास शुल्क व राज्य शासनाचा कामगार उपकर तसेच पालिकेच्या इतर कराचा सन २०११-१२ पासून भरणाच केला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. याबाबत नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी २० डिसेंबर २०१८ रोजी तक्रार केली होती. परवानगी न घेताच उभारण्यात आलेल्या या टोलनाक्यावर गेल्या नऊ वर्षांपासून वाहनांकडून टोलवसुली केली जात आहे.

ठळक मुद्देपालिकेचे बांधकाम विभागाला पत्र : परवानगी न घेताच केले टोलनाक्याचे बांधकाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : रस्ता बांधकाम करणाऱ्या आयव्हीआरसीएल कंपनीकडे वणी नगरपालिकेचे तब्बल ४९ लाख ३९ हजार १७४ रूपये करापोटी थकीत आहेत. त्याची वसुली करण्यासाठी पालिका स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरी अद्यापही कंपनीने कराचा भरणा केला नाही.गंभीर बाब ही की, या कंपनीने नगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता वणी-घुग्घूस मार्गावर टोलनाका उभारला. त्यामुळे वणी नगरपालिकेत या टोलनाक्याची कोणतीही नोंद नाही. या कंपनीने नगरपरिषदेचा विकास शुल्क व राज्य शासनाचा कामगार उपकर तसेच पालिकेच्या इतर कराचा सन २०११-१२ पासून भरणाच केला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. याबाबत नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी २० डिसेंबर २०१८ रोजी तक्रार केली होती. परवानगी न घेताच उभारण्यात आलेल्या या टोलनाक्यावर गेल्या नऊ वर्षांपासून वाहनांकडून टोलवसुली केली जात आहे.विशेष म्हणजे वणी एमआयडीसी परिसर हा नगरपालिकेच्या हद्दीत येत असतानाही या टोलनाक्यावरून एमआयडीसीत जाणाऱ्या वाहनांकडूनही कर वसुली केली जात असल्याचे पी.के.टोंगे यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. त्याअनुषंगाने नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे यांच्या सूचनेवरून वणी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांनी अलिकडेच पांढरकवडा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहीले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ४४ अन्वये बांधकाम करण्यापूर्वी नगरपालिकेची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र आयव्हीआरसीएल कंपनीने कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.सन २०११-१२ पासून टोलनाक्यावरून वसुली सुरू करण्यात आल्याने आयव्हीआरसीएल या कंपनीला ४९ लाख ३९ हजार १७४ रूपये नगरपालिकेत भरणे आवश्यक आहे. या कंपनीने जवळपास एक हजार २३५.१६ चौरस मिटरवर टोलनाक्याचे बांधकाम केले आहे. मागील काही वर्षापासून सातत्याने पालिकेकडून कराबाबत या कंपनीला अवगत करण्यात आले होते.