एसटी बँकेच्या अनागोंदीविरुद्ध यवतमाळात ‘इंटक’ची निदर्शने

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-आॅप. बँक लि. मुंबईच्या अनागोंदी कारभाराची चौकशी होवून कायदेशीर कारवाई व्हावी,

यवतमाळ : स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-आॅप. बँक लि. मुंबईच्या अनागोंदी कारभाराची चौकशी होवून कायदेशीर कारवाई व्हावी, सभासदांच्या हक्काचा लाभांश मिळावा आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसतर्फे (इंटक) गुरुवारी बँकेच्या येथील शाखेसमोर धरणे देण्यात आले. ‘इंटक’चे विभागीय अध्यक्ष सतीश डाखोरे, सचिव पंजाब ताटेवार, कार्याध्यक्ष फैयाज खाँ पठाण, कोषाध्यक्ष सुभाष लांडगे, उपाध्यक्ष सी.पी. राठोड, मंगेश बावनकुळे, राजेंद्र मांडवे यांनी नेतृत्त्व केले. एसटी बँक मुंबईचे अध्यक्ष यांना पाठविण्यासाठी विभाग नियंत्रक अशोक वरठे यांना, तर सहकार आयुक्त पुणे यांना पाठविण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक गौतम वर्धन यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच बँकेचे यवतमाळ शाखा प्रमुख राजू पांढरकर यांना निवेदन सादर केले. स्थानिक सल्लागार समिती सदस्यांची निवडणूक लोकशाही पद्धतीने तत्काळ घेण्यात यावी, आंतरशाखा व्यवहाराचे समायोजन तत्काळ पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करावी, प्रशासकीय खर्चात काटकसर करून बँकेचा कारभार पारदर्शी करावा, व्याजाचा दर कमी करावा आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहे. यावेळी के.बी. शुकर, आनंद पाटील, शैलेश वडस्कर, सचिन पुरके, गोविंद चंदेल, गणेश बोडके, नारायण हुलगुंडे, सुरेश दांडगे, सुरेश महिंद्रे, राजेश सव्वालाखे, गफ्फार पठाण, सुरेश भालेराव, सुरेश तितरे, मधुकर खाडे, शिरीष घावडे, कैलास कुमरे, राजकुमार मडावी, मधुकर नगराळे, सी.डी. चव्हाण, राजेश उईके, सुनील मुळे, श्याम चोपडे, तुळशीदास पवार, उदय राठोड, नीलेश कसंबे, प्रमोद केराम, अमित राऊत, आकाश महाजन, वर्धमान डोंगरे, आर.के. राठोड, आरती गवळी, सीमा बुरबुरे, प्रवीणा कोवे, एस.जी. बोरकर, जाधवर, सतीश कळसाईत, गुणवंत गोलमवार, जयवंत आडे आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)‘इंटक’चे आरोप बिनबुडाचेएसटी को-आॅप. बँक मुंबईच्या कामकाजावर ‘इंटक’ने केलेले आरोप बिनबुडाचे आहे. बँक निवडणुकीतील पराभवापोटी बँकेची बदनामी केली जात आहे. दरम्यान, संचालक मंडळाची बैठक २५ आॅक्टोबर रोजी मुंबई येथे होत आहे. यात बँकेची बदनामी केल्याप्रकरणी अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. इंटकने रिझर्व बँकेच्या लेखा परिक्षण अहवालाच्या आधारे बँकेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र अहवाल ८९ कोटी ४९ लाख रुपयांचे आंतरशाखा आणि मध्यवर्ती कार्यालयातील थेट शाखा व्यवहाराची कारणे २००५ पासून प्रलंबित आहे. १९६५ मध्ये स्थापन झालेल्या शाखांसाठी परवानगी घेण्यात आली नाही, असे आक्षेप घेतले आहे. मात्र सत्ताधारी मान्यता प्राप्त संघटनेचे पॅनल २०१५ पासून कार्यरत आहे. त्यामुळे जे आक्षेप आॅडिट रिपोर्टमध्ये घेण्यात आले आहे, त्यास विद्यमान संचालक मंडळ कसे जबाबदार राहू शकते, असा प्रश्न बँकेचे संचालक प्रवीण भास्करराव बोनगिरवार यांनी केला आहे.