विधवा अर्थसहाय्यात ‘बीपीएल’चा अडसर

पतीच्या निधनानंतर सन्मानाने जगता यावे, यासाठी राष्ट्रीय अर्थसहाय्य योजनेतून विधवा महिलांना मदतीचा हात दिला जातो. मात्र अलिकडे या मदतीसाठी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आवश्यक केले आहे.

महागाव : पतीच्या निधनानंतर सन्मानाने जगता यावे, यासाठी राष्ट्रीय अर्थसहाय्य योजनेतून विधवा महिलांना मदतीचा हात दिला जातो. मात्र अलिकडे या मदतीसाठी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आवश्यक केले आहे. मात्र अनेक विधवा महिलांजवळ कार्डच नसल्याने त्यांना लाभ मिळत नाही. महागाव तालुक्यात शेकडो प्रकरणे केवळ दारिद्र्यरेषेच्या कार्डासाठी प्रलंबित असून अनेकांनी तर प्रस्तावच सादर केले नसल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रीय अर्थसहाय्य योजनेतून विधवा निराधार महिलेला २० हजार रुपयांची मदत केली जाते. तसेच त्यांना दरमहा ६०० रुपये निराधार दिला जातो. मात्र या योजनेसाठी आता दारिद्र्यरेषेच्या कार्डाची अट टाकण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २००२ पासून म्हणजे तब्बल १३ वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेच्या कार्डासाठी सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे नवीन कार्डाचा प्रश्नच येत नाही. ज्यांच्याजवळ कार्ड आहे, त्यांना मदत मिळते. परंतु तालुक्यात शेकडो विधवा महिला आज उपेक्षिताचे जिणे जगत आहे. शासकीय योजना असताना केवळ दारिद्र्यरेषेचे कार्ड नसल्याने या महिलांना मदत मिळत नाही.
२००२ नंतर तालुक्यात अनेक विधवा महिलांनी तहसीलकडे अर्ज साधर केले. परंतु दारिद्र्यरेषेच्या कार्डाची अट घातल्याने त्यांना २० हजार रुपये मिळत नाही. तर ज्यांच्याकडे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आहे असे अनेक प्रस्तावही प्रलंबित आहे. दारिद्र्यरेषेचे कार्ड नसल्याने अनेक महिलांनी तर आपले प्रस्तावच सादर केले नाही. शासनाची ही योजना उपयुक्त असताना केवळ एका अटीमुळे मदतीपासून वंचित राहावे लागते. तालुक्यातील केवळ २७२ विधवा महिलांना या अटीमुळे ६०० रुपये महिना मिळत आहे. ही अट रद्द केल्यास याचा फायदा तालुक्यातील शेकडो महिलांना होवू शकते. त्यासाठी दारिद्र्यरेषेच्या कार्डाची अटच रद्द करणे आवश्यक झाले आहे.
(तालुका प्रतिनिधी)