नेत्यांच्या आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ

मंत्रिमंडळाने आदिवासी आश्रमशाळांविषयी घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयातून दुटप्पी भूमिका दिसून येते. ...

यवतमाळ : मंत्रिमंडळाने आदिवासी आश्रमशाळांविषयी घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयातून दुटप्पी भूमिका दिसून येते. एकीकडे लोकप्रतिनिधींच्या आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ देण्यात आली, तर दुसरीकडे शासकीय आश्रमशाळांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे. आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या दैनावस्थेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हा प्रकार लाजीरवाणा असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या आश्रमशाळा नेत्यांच्या आहेत. ही बाब सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि विधानसभा उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांच्याकडून दुर्लक्षित आहे. कोलाम आणि गोंड जमातीमधील विद्यार्थ्यांच्या नावावर श्रेणीवाढ आणि कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता मिळवून घेतली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या सहा लाखांच्या जवळपास आहे. गोंड आणि कोलाम जमातीची संख्या अधिक आहे. मात्र सरकारने ज्या भागात कोलाम आणि गोंड जमातीची संख्या कमी, त्याच ठिकाणी अतिरिक्त तुकड्यांच्या वाढीलाही मान्यता दिली आहे. याउलट शासकीय आश्रमशाळा दुर्लक्षित आहे. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि आमदार वसंत पुरके यांच्या उदासीनतेचा हा दाखला असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
जून-जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने मजुरांच्या हाताला काम मिळाले नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांना तिबार पेरणी करावी लागली. २००२ च्या यादीप्रमाणे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड असल्याने ५० टक्के नागरिक घरकुलापासून वंचित राहिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी ना. मोघे आणि प्रा. पुरके यांनी कुठलाही प्रयत्न केला नाही, असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणीची मदत तत्काळ द्यावी, आदिवासींना खावटी आणि सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादीनुसार दारिद्र्यरेषेचे कार्ड द्यावे, आश्रमशाळा व वसतिगृहाची दैनावस्था दूर करावी, रुग्णालयांची अवस्था सुधारावी, पैनगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा हिस्से वाटणीसंबंधीचा शासन निर्णय काढावा आदी मागण्या किशोर तिवारी यांनी केल्या आहेत. जनतेला वाऱ्यावर सोडून नेत्यांच्या संस्थांसाठी झालेला श्रेणीवाढीचा प्रयोग लाजीरवाणा असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. (वार्ताहर)