शासकीय निवासस्थानांची वानवा

वणी हे ब्रिटीश काळात जिल्ह्याचे ठिकाण होते. त्यामुळे येथील शासकीय कार्यालयाच्या ईमारती व वसाहती त्याच काळातील ....

पुरातन ईमारती जीर्ण : अधिकारी, कर्मचारी राहतात शहरात भाड्याच्या घरातवणी : वणी हे ब्रिटीश काळात जिल्ह्याचे ठिकाण होते. त्यामुळे येथील शासकीय कार्यालयाच्या ईमारती व वसाहती त्याच काळातील असल्याने त्या जीर्णावस्थेत आहेत. त्यामुळे आता शहरात व ग्रामीण भागातील शासकीय निवासस्थानांची वानवाच दिसून येते. परिणामी येथील अधिकारी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवासासाठी भाड्यांच्या घराचाच आधार घ्यावा लागतो. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर येथे शासकीय कार्यालयांच्या ईमारती तसेच शासकीय निवासस्थाने बांधण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्नच केले नाही.वणी हा उपविभागीय स्तरावरचा तालुका आहे. या तालुक्याचे विभाजन होऊन मारेगाव व झरी तालुक्याची निर्मिती झाली. नवीन तालुके झाल्याने दोन्ही ठिकाणी नवी शासकीय कार्यालये दमदार ईमारतीत थाटल्या गेली. मात्र वणीत महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर शासनाने कोणतीही नवीन ईमारत उभी केली नाही. येथील तहसील कार्यालय, न्यायालय, पोलीस ठाणे, नगरपरिषद, वन विभागांच्या वास्तू ब्रिटीशकालीन आहे. त्यांचे आयुष्य कधीचेच संपले. अतिशय जोखमीच्या अवस्थेत या ईमारतीमध्ये सध्या कर्मचारी काम करीत आहे. येथे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेली निवासस्थाने तर जणू खुराडे बनली आहे. अक्षरश: न्याायधीश, महसूल अधिकारी, वन अधिकारी हे छतावर प्लॉस्टीक टाकून शासकीय निवासस्थानात गुजराण करीत आहे. शासकीय वसाहती तर मोडकळीस आल्या असून त्या रिकाम्याच बेवारस पडल्या आहेत. त्यांच्या खिडक्या, दरवाजेही चोरीला जात आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यालयाजवळ असलेली शासकीय वसाहत, दूरसंचार कार्यालयाजवळ असलेली नवी वसाहत, येथील घरे मोडकळीस आल्यामुळे खचण्याच्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे बेरेचसे अधिकारी शहरात भाड्याने राहतात. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तर ठाण्याच्या परिसरातच निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. कारण त्यांची सेवा २४ तास सतर्कतेची असते. मात्र येथील पोलीस निवासस्थानांची अवस्थाही अतिशय दयनीय झाली. त्यामुळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक व सर्वच कर्मचारी शहरात भाड्याने राहतात. शिरपूर ठाण्यातील निवासस्थाने तर पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे तेथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वणीत राहून जाणे-येणे करावे लागते. परिणामी आणीबाणीच्या वळी पोलिसांना हजर होणेही कठीण झाले आहे.वणीत स्वतंत्र वाहतूक शाखा निर्माण झाली. तिला स्वतंत्र इमारत नसल्याने एका जुन्याच घरात या शाखेने संसार थाटला. वणीसाठी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव मंजुरीच्या वाटेवर आहे. मात्र या नव्या ठाण्याला ईमारत उपलब्ध नसल्याने पोलीस ठाण्याची निर्मिती लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पंचायत समितीच्या सभापतींनी आपले निवासस्थान चकाचक करून घेतले. मात्र गटविकास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने नसल्याने शहरात कार्यालयापासून दूर भाड्याने राहावे लागत आहे. वणी येथे न्यायाधीशांसाठी दोन निवासस्थाने आहेत. मात्र त्यापैकी एक जीर्णावस्थेत आहे, तर दुसरे नवीन आहे. मात्र ते निवासस्थान एका निलंबित न्यायाधीशाच्या ताब्यात असल्याने एका न्यायाधीशाला भाड्यानेच राहावे लागत आहे. वन विभागाची निवासस्थाने आणि महसूल व बांधकाम विभागाची शासकीय निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांना राहण्याच्या स्थितीत नाही. त्याची किमान डागडुजीही केली जात नाही. येथे शासकीय जागा (भूखंड) उपलब्ध आहे. तथापि शासन नवीन निवासस्थांच्या वसाहती बांधण्याच्या भानगडीत का पडत नाही?, हे कळायला मार्ग नाही. शासकीय जागा रिकाम्या पडून असल्याने त्यावर अतिक्रमण होऊन त्या बळकावल्या जात आहे. शासन कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे व वाहतूक भत्त्यांवर अतोनात रक्कम खर्च करीत आहे. मात्र शासन कार्यालय व निवासस्थानांच्या नवीन ईमारती बांधायला तयार नाही. येथे वेकोलिच्या कर्मचाऱ्यांचीही संख्या अधिक असल्याने शहरात खोली भाड्याचे दरही इतर शहराच्या तुलनेत अधिक असल्याने कर्मचाऱ्यांवर नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)विद्यार्थ्यांना वसतिगृहेही नाहीयेथे आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत. मात्र मुले व मुली यांच्यासाठी शासकीय वसतिगृहाच्या ईमारतीच नाही. त्यामुळे दोन्ही वसतिगृह भाड्याच्या ईमारतीत चालविली जात आहे. प्रशस्त ईमारती नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. लहानशा खोलीत अनेक विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या लहानशा खोलीमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना कोंबून ठेवले जाते. स्वच्छतागृहे व प्रसाधनगृह यांची संख्या पुरेशी नसल्याने विद्यार्थ्यांची कुचंबना होते. स्वतंत्र भोजनगृह नसल्याने विद्यार्थ्यांना डबे नेऊन खोलीवर भोजन करावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात बाधा येते. परिणामी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत आहे.