जिल्हा परिषदेत नव्यांना संधी द्या

जिल्हा परिषदेचा नवा अध्यक्ष हा खुल्या प्रवर्गातील महिलांमधून होणार आहे. तसे आरक्षण मंगळवारी मुंबईत जाहीर झाले. या आरक्षणाकडेच सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. वास्तविक जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची मुदत आधीच संपली. विधानसभा निवडणुकीमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली होती. आरक्षण जाहीर होताच जिल्हा परिषदेमध्ये राजकीय अंदाज, तर्कवितर्क लावले जात आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांचा सर्वसमावेशक सूर : फेरनिवड, सभापतींना बढती नकोच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये सत्तेच्या नव्या समीकरणासाठी राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याच वेळी आता नव्या चेहऱ्यांना संधी द्या, जुन्यांना रिपीट करू नका अथवा बढती देऊ नका असा सर्वसमावेशक सूर जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय सदस्यांमधून ऐकायला मिळतो आहे.
जिल्हा परिषदेचा नवा अध्यक्ष हा खुल्या प्रवर्गातील महिलांमधून होणार आहे. तसे आरक्षण मंगळवारी मुंबईत जाहीर झाले. या आरक्षणाकडेच सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. वास्तविक जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची मुदत आधीच संपली. विधानसभा निवडणुकीमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली होती. आरक्षण जाहीर होताच जिल्हा परिषदेमध्ये राजकीय अंदाज, तर्कवितर्क लावले जात आहे. त्या दृष्टीने मोर्चेबांधणीही केली जात आहे. कोण कुणाला पाठिंबा देणार, कुणाकुणाची सत्ता बसणार, संभाव्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी कोण याची चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्टÑ विधानसभेत नेमकी सत्ता कुणाची बसते यावर यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील राजकीय समीकरण अवलंबून असल्याचे मानले जाते. राज्यात शिवसेना-राष्टÑवादी-काँग्रेस यांच्यात सत्तेचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्यास तोच पॅटर्न जिल्हा परिषदेतही पहायला मिळेल. राज्यातील भांडण राज्यात, जिल्हा परिषदेत ते नको असे म्हणून भाजप-सेना एकत्र येण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हा परिषदेत आता नवी सत्ता कुणाचीही बसो, परंतु नव्यांनाच संधी देण्याची मागणी होत आहे. काँग्रेसमधून जादा सदस्य निवडून आणले म्हणून विद्यमान अध्यक्षांना रिपीट करण्याची चर्चा सुरू आहे. अन्य एखाद-दोन पदांबाबतही तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेत सभापतीला बढती देऊन अध्यक्ष केले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
परंतु या रिपीट व बढतीला सदस्यांचा तीव्र विरोध आहे. सर्वांना समान संधी द्या, सर्वांनाच लाभार्थी होऊ द्या असे म्हणून नव्या चेहºयांना महत्वाच्या पदांवर स्थान देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. काँग्रेसमध्ये ज्या नेत्याने सर्वाधिक सदस्य निवडून आणले, त्यांचा प्रमुख पदावर दावा असला तरी त्यांनी यावेळी चेहरा बदल करावा, सुशिक्षित चेहºयांना संधी द्यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.

पुरूष मंडळींचा जोर पुन्हा उपाध्यक्षपदावरच
महिलांसाठी आरक्षण निघाल्याने पुरुष मंडळींचे अध्यक्ष होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. त्यामुळे त्या सर्वांचा जोर आता उपाध्यक्ष, सभापतीपदावर राहणार आहे. स्थायी समितीसाठीही फिल्डींग लावली जाऊ शकते. गेल्या अनेक टर्मपासून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद या-ना त्या कारणाने महिलांकडेच आहे. आता पुन्हा महिलाच अध्यक्ष होणार आहे. त्यामुळे पुरुषांना दुय्यम पदांवरच समाधान मानावे लागणार आहे.