गावठाण मालमत्तेची तयार होणार मिळकत पत्रिका

गावागावात वादाचे मूळ असलेल्या जागेची मोजणी करण्यासाठी आता भूमिअभिलेख विभागाने ई-महाभूमी अभियान हाती घेतले आहे.

भूमी अभिलेख विभागाचे महाभूमी अभियान : पहिल्या टप्प्यात १३० गावठाणांची होणार मोजणीयवतमाळ : गावागावात वादाचे मूळ असलेल्या जागेची मोजणी करण्यासाठी आता भूमिअभिलेख विभागाने ई-महाभूमी अभियान हाती घेतले आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १३० गावांतील गावठाणाची मोजणी करण्यात येणार असून मालमत्तेची मिळकत पत्रिकाही तयार केली जाणार आहे. कायदेशीर नोंदणीमुळे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये परंपरागत पद्धतीनेच जागेचे क्षेत्र निर्धारण केले जाते. पिढीजात मिळालेल्या या जागेची कुठेही अधिकृत नोंद नसते. तोंडी व्यवहारातूनच या जागांचे हस्तांतरण केले जाते. अनेक ठिकाणी सीमांकनावरून वाद झाले आहे. अनेक ठिकाणी तर एकाच कुटुंबात टोकाचे वाद दिसून येतात. त्यातून गावाची शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात येते. शिवाय फौजदारी खटलेही दाखल होतात. यातून संबंधित कुटुंबाचे तर नुकसान होतेच. गावाचेही यातून मोठे नुकसान होते. हा प्रकार टाळण्यासाठी आता भूमिअभिलेख विभागाने ई-महाभूमी अभियान हाती घेतले आहे. जिल्ह्यातील २०११ च्या जनगनणेनुसार दोन हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील मालमत्तेची मोजणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील अशा १३० गावांचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी पाच शहरातील गावठाणांची मोजणी करण्यात आली होती. त्यानंतर यवतमाळ तालुक्यातील येळाबारा, बाभूळगावमधील गळव्हा, कळंबमधील सावरगाव, नांझा, केळापूरमधील उमरी, घाटंजीतील मानोली, आर्णीतील दाभडी, महागावमधील पोहंडूळ, पुसदमधील श्रीरामपूर, दिग्रस तालुक्यातील माळहिवरा, दारव्हा तालुक्यातील वडगाव गाढवे आणि नेर तालुक्यातील धनज येथे गावठाणाची मोजणी करण्यात आली होती. तेथे तब्बल १२ हजार ७७ मिळकत पत्रिकांचे वितरण करण्यात आले होते. कायदेशीर नोंदणीमुळे भविष्यात होणारे वाद मिटणार आहे. शिवाय गावातील मालमत्तेची अधिकृत नोंद ठेवता येणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतीला कर आकारणीतही फायदा होईल.गावठाण मोजणीतून हद्द निश्चित झाल्याने शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विकास निधीतील कामे गावठाण हद्दीत करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. त्या क्षेत्राबाहेरचे काम इतर यंत्रणेकडून करून घ्यावे लागते. कोणत्याही कामासाठी भूमिअभिलेख विभागाने तयार केलेला नकाशाच ग्राह्य मानला जातो. त्याचाच आधार घेऊन गावातील विकास कामांचे नियोजन करता येणार आहे. भविष्यातील अतिक्रमणाचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. ग्रामीण भागासाठी हे अभियान अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)