वीज बिल माफीसाठी निधीचे गणित जुळेना !

शासन कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे मंगळवारी कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘आधी वीज बिल व मीटर तपासणी, नंतरच माफी’ अशी भूमिका घेण्यात आली.

ठळक मुद्देतूर्त ‘तपासणी’वर टाईमपासएक हजार कोटींची करावी लागणार तरतूद

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊन काळात ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिल देण्यात आले. त्याची ओरड झाल्याने शंभर युनिटपर्यंत वीज बिल माफी देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. त्यासाठी शासनाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. शासन कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे मंगळवारी कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘आधी वीज बिल व मीटर तपासणी, नंतरच माफी’ अशी भूमिका घेण्यात आली.

ग्राहकांना दिलेली वाढीव वीज देयके तपासा, त्यासाठी गेल्या वर्षी (उन्हाळ्यातील तीन महिने) त्याच काळात किती बिल आले होते याचा आधार घेऊन तुलना करा, ज्या ग्राहकाला जास्त बिल आले त्याचे विद्युत मीटर तपासा, त्याचा अहवाल आल्यानंतरच माफीचा निर्णय घेऊ, असे कॅबिनेट बैठकीत ठरले. शून्य ते शंभर युनिटपर्यंत माफी द्यायची झाल्यास एक हजार कोटी लागणार आहेत. ३०० ते ५०० युनिटच्या ग्राहकांना माफी द्यायची असेल तर नेमका किती निधी लागेल याचा अभ्यास करा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

लॉकडाऊनमध्ये हवे होते ४० हजार कोटी
वीज नियामक आयोगाने लागू केलेल्या नव्या वीज पुरवठा दरानुसार एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या काळात महावितरण कंपनीला दरमहा सहा हजार ७९५ कोटी प्रमाणे एकुण ८१ हजार ५३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यात ४० हजार ७६८ कोटी महसूल हवा होता. मात्र कोरोना व लॉकडाऊनमुळे मागणीच्या ६० टक्केही महसूल मिळाला असण्याची शक्यता नाही. उच्चदाब ग्राहकांकडून ३८ टक्के तर लघुदाब ग्राहकांकडून ५६ टक्के महसूल महावितरणला मिळतो.

महावितरणच्या कामगिरीवर आयोग नाखूश
महावितरणची वीज बिल वसुली क्षमता ८९ टक्के आयोगाने नमूद केली आहे. मात्र तेवढा महसूल वसूल न झाल्याने आयोगाने ताशेरेही ओढले. शिवाय वीज ग्राहकांची थकबाकी दहा हजार कोटींनी कमी दर्शविली. एकूणच महावितरणच्या कामगिरीवर आयोग नाखूश दिसते आहे.

देखभाल दुरुस्ती खर्च २० ऐवजी १४ टक्के
महावितरणने देखभाल दुरुस्तीवर २० टक्के खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो ११ ते १४ टक्के केला जातो. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. महावितरणने कामात सूसूत्रता न आणल्यास आयोगाकडून वीज वितरण आणि वीज पुरवठा असे दोन स्वतंत्र विभाग केले जाण्याची शक्यता आहे.

वीज बिल वसुलीसाठी महावितरणचे पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहेत. वाढीव देयके आलेल्या ग्राहकांचे विद्युत बिल आणि मीटर तपासणीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
- अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण मुंबई.