पाच कोटींचे टेंडर पालिकेत अडकले

महिनाभराचा कालावधी लोटूनही या फाईली अजूनही काढण्यात आल्या नाही. कामाचा कार्यादेश न मिळाल्याने कंत्राटदारांपुढेही अडचण निर्माण झाली आहे. या कामांमध्ये शहरातील रस्ते, समाज भवन, खुल्या मैदानांना चेन्लींग फेन्सीग, उद्यान विकास आदी कामे समाविष्ट आहे. नेमक्या फाईल अडविण्यामागे कोणते कारण आहे याबाबतही स्पष्ट खुलासा करण्यात आला नाही.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागाचा प्रताप : अकाऊंट कोड तरतुदीच्या आधारे अडवणूकीची ओरड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराशी करार करताना अकाऊंट कोड तरतुदीनुसार दोन नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहे. याच तरतुदीचा आधार घेत बांधकाम विभागात वैशिष््यपूर्ण निधीतील पाच कोटींच्या कामांच्या फाईली अडकविल्या आहेत. त्याची चर्चा कंत्राटदारांमध्ये सुरू आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर फाईल अडकविण्यामागे उद्देश काय असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
वैशिष््यपूर्ण निधीतील पाच कोटींची रक्कम, नगरोत्थान, दलितेत्तर, दलित वस्ती, नवीन हद्दवाढ क्षेत्रातील कामे यासाठी निविदा प्रक्रिया बोलाविण्यात आल्या होत्या. त्याला आॅक्टोबरच्या स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जवळपास ७० कामांच्या निविदा आहेत. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर कंत्राटदाराला स्टॅम्प पेपरवर कामाचा करार करावा लागतो. या करारावर साक्षीदार म्हणून दोन नगरसेवकांच्या स्वाक्षºया असतात. अकाऊंट कोडनुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र करारावर स्वाक्षरीसाठीच या फाईल बांधकाम विभागात अडकविण्यात आल्या आहे. महिनाभराचा कालावधी लोटूनही या फाईली अजूनही काढण्यात आल्या नाही. कामाचा कार्यादेश न मिळाल्याने कंत्राटदारांपुढेही अडचण निर्माण झाली आहे. या कामांमध्ये शहरातील रस्ते, समाज भवन, खुल्या मैदानांना चेन्लींग फेन्सीग, उद्यान विकास आदी कामे समाविष्ट आहे. नेमक्या फाईल अडविण्यामागे कोणते कारण आहे याबाबतही स्पष्ट खुलासा करण्यात आला नाही. त्यामुळे कंत्राटदारसुद्धा संभ्रमात आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता कार्यारंभ आदेश मिळण्याच्या टप्प्यावर फाईली थांबविल्याने अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहे. नगरपालिकेचा कारभार नेहमीच वादादीत राहिला आहे. यात बांधकाम विभाग सतत चर्चेत असतो. पाच कोटींच्या कामांचे कार्यादेश कधी दिले जातात याकडे लक्ष लागले आहे.

कुठल्याही फाईल रखडल्या नाही. निविदेनंतर करार करताना कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. काही कंत्राटदारांनी एफडी केले नाही. त्यांना बोलविले आहे. बºयाच फाईली पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश काढले आहे. मात्र ते अद्यापही कंत्राटदारांनी नेले नाही. या करारावर साक्षीदार म्हणून नगरसेवकाला स्वाक्षरीचा अधिकार आहे. कुणीही करार वाचल्याशिवाय स्वाक्षरी करणे शक्य नाही. लवकरात लवकर कामे सुरू व्हावी यासाठीच प्रयत्न आहे.
- विजय खडसे
सभापती (बांधकाम)
नगरपरिषद, यवतमाळ.