अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कचरा स्वच्छतेला प्रारंभ

‘लोकमत’ने गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रश्न लावून धरला होता. शुक्रवारी संतप्त नगरसेवकांनी कचरा प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन अडविले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कचरा फेकला. याची गंभीर दखल घेत   जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरातील कचरा हटविण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. नगरपरिषद प्रशासनाकडून  कचरा उचलण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. ठिकठिकाणी कचरा साचला आहे. यातून जलजन्य व बुरशीजन्य आजार पसरण्याचा धोका आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ पालिका लागली कामाला : २० ट्रॅक्टर, २५० कर्मचारी जुंपले, कचरा उचलला, पण डम्पिंग यार्डमध्ये वाहन शिरेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील कचरा प्रश्नाची गंभीर दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने सफाई कंत्राटदाराला तत्काळ काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शनिवारपासून कामाला प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी २० ट्रॅक्टर, दोन जेसीबी, दोन टिपर, २५०   कामगारांद्वारे कचरा टाकण्याचे काम सुरू झाले.  
‘लोकमत’ने गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रश्न लावून धरला होता. शुक्रवारी संतप्त नगरसेवकांनी कचरा प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन अडविले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कचरा फेकला. याची गंभीर दखल घेत   जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरातील कचरा हटविण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. नगरपरिषद प्रशासनाकडून  कचरा उचलण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
ठिकठिकाणी कचरा साचला आहे. यातून जलजन्य व बुरशीजन्य आजार पसरण्याचा धोका आहे. तो  लक्षात घेत नगरसेवकांनी निषेध नोंदविला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेला शुक्रवारी काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. 
प्रत्येक प्रभागात सफाईसाठी कर्मचारी पोहोचले. त्यांनी प्रथम मोठ्या रस्त्यावरील कचरा उचलण्याचे काम हाती घेतले. यासोबतच सुस्थितीत असलेल्या घंटागाड्या आणि ॲपेची मदत घेण्यात आली. काही वाहने नादुरुस्त आहेत. ती तत्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी नगर परिषदेकडे केली आहे. तत्पूर्वी शहरातील कचरा हटविण्यासाठी अमरावतीवरून १५ ट्रॅक्टर कंत्राटदार आणणार आहेत. डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा टाकण्यासाठी जाताच येत नाही. कचरा घेऊन जाणारी वाहन या ग्राउंडच्या बाहेर थांबली होती. 

जिल्हाधिकाऱ्यांची तत्परता
- शहरातील अस्वच्छतेची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली. शुक्रवारीच तब्बल दहा कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळविण्यासाठी त्यांनी तत्परता दाखविली. दहा कोटींची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार अमरावती येथील जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांना आहे. मात्र शहराची समस्या जाणून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आपले अमरावतीमधील स्त्रोत वापरुन एकाच दिवशी दहा कोटींची कामे मंजूर करवून घेतली. लगेच प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यादेशही दिले. यासाठी त्यांनी अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतानाच्या वैयक्तिक संबंधांचा वापर केला. 

निविदा प्रक्रिया, ठराव आणि वर्क ऑर्डर झाली आहे. शहरातील स्वच्छतेला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया सुस्थितीत आणण्यासाठी पाच ते सात दिवस लागतील. त्यानंतर स्वच्छता नियमित प्रक्रियेत येईल. कुठेही हयगय न करता शहरात स्वछता ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी