पुनर्मोजणीतून शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

शेतजमिनीच्या मोजणीबाबतची अनेक प्रकरणे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे हेलपाटे मारूनही अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीचे वाद मिटलेले नाही.

विवेक ठाकरे दारव्हा
शेतजमिनीच्या मोजणीबाबतची अनेक प्रकरणे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे हेलपाटे मारूनही अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीचे वाद मिटलेले नाही. आता शासनाने राज्यभरातील जमिनीच्या पुनर्मोजणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, सर्व प्रथम ‘लोकमत’ने ‘ब्रिटिशकालीन नकाशावर भूमिअभिलेखचा कारभार’ या मथळ््याखाली वृत्त प्रकाशित करून जमिनीच्या पुनर्मोजणीची गरज शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या वृत्ताची दखल घेत शासनाने पुनर्मोजणीचा निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनींची हद्ददर्शक दगड व उरुळ्या नष्ट झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये धुऱ्याबाबतचे वाद सुरू आहेत. जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभर अशी प्रकरणे भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत.
राज्यातील जमिनींचा सर्वे स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाला होता. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण झाले.
भूमिअभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात मेळ राहिलेला नाही. परिणामी अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले आहेत. याबाबीचा विचार करून शासनाने पुनर्मोजणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे यात आधुनिक हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी व नकाशांचे डीजीटायझेशन करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी पुनर्मोजणी प्रकल्प राबविताना प्रथम प्रत्येक महसूली विभागात एक जिल्हा याप्रमाणे पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात मूळ भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन करण्यासाठी ३८.७९ कोटी, जी.सी.पी.एन. उभारणे व त्यांचे अक्षांश, रेखांश निश्चित करण्यासाठी १०० कोटी प्रत्यक्ष मोजणी खर्च भागविण्यासाठी ९०.०६ कोटी, आस्थापना व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी ६४.७४ कोटी अशा २९३.६१ कोटीच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.