बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा मुक्काम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2019 06:00 IST2019-10-24T06:00:00+5:302019-10-24T06:00:18+5:30

सोयाबीनचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. याच सुमारास दिवाळीचा सणही आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी मजुरांची मजुरी आणि रबीच्या हंगामाकरिता बाजारपेठेत सोयाबीन विक्रीकरिता आणले आहे. यातून एकच गर्दी उसळली आहे. यवतमाळ बाजार समितीमध्ये दरदिवसाला तीन ते चार हजार क्विंटल सोयाबीनचे मोजमाप करण्याची क्षमता आहे.

Farmers stay in the Market Committee | बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा मुक्काम

बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा मुक्काम

ठळक मुद्देदहा हजार पोत्यांची आवक : चार दिवस खरेदी-विक्री बंद राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दिवाळीच्या तोंडावर बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी उसळली आहे. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल विक्रीकरिता आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्काम करण्याची वेळ आली आहे.
सोयाबीनचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. याच सुमारास दिवाळीचा सणही आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी मजुरांची मजुरी आणि रबीच्या हंगामाकरिता बाजारपेठेत सोयाबीन विक्रीकरिता आणले आहे. यातून एकच गर्दी उसळली आहे.
यवतमाळ बाजार समितीमध्ये दरदिवसाला तीन ते चार हजार क्विंटल सोयाबीनचे मोजमाप करण्याची क्षमता आहे. अशा स्थितीत या ठिकाणी दहा हजार क्विंटलची आवक झाली आहे. मंगळवारी आलेला शेतमाल लिलाव न झाल्याने बुधवारी हर्रास करण्यात आला. बुधवारी आणखी काही शेतमालाची भर पडली. यातून दुसऱ्या दिवशीही काही शेतकऱ्यांना मुक्काम करावा लागला आहे. शनिवारपासून दिवाळीच्या सुट्या जाहीर होणार आहे. यामुळे बाजार समिती पुढील चार दिवस बंद राहणार आहे. यातून ही आवक बाजार समितीमध्ये अचानक वाढली आहे.
भोजन आणि निवासाची व्यवस्था
शेतमालाची विक्री न झाल्याने मुक्कामी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी बाजार समितीने भोजनाची आणि निवासाची व्यवस्था मंगळवारी केली. यातून शेतकऱ्यांची काहीशी अडचण दूर झाली. आवक वाढल्याने सोयाबीनचे दरही झपाट्याने खाली आले आहे.

आवक वाढताच सोयाबीनचे दर स्थिर
बाजारपेठेत क्षमतेपेक्षा अधिक आवक झाल्याने सोयाबीनचे दर न वाढता ते स्थिर झाले आहे. २८०० ते ३५०० रुपये क्विंटल या दराने सोयाबीनची विक्री होत आहे. ओलाव्याच्या प्रमाणानुसार सोयाबीनचे दर निश्चित केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

Web Title: Farmers stay in the Market Committee