महागाव एपीएमसीच्या १८ जागांसाठी निवडणूक

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील १८ जागांसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक होऊ घातली आहे.

२६ पर्यंत नामांकन : गरज पडल्यास होणार मतदान, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रचारात गाजणार
संजय भगत  महागाव
येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील १८ जागांसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक होऊ घातली आहे. २६ जानेवारीपर्यंत नामांकन दाखल करता येणार असून, १९ फेब्रुवारी रोजी आवश्यकता असल्यास मतदान होऊ घातले आहे. व्यापारी-अडते दोन जागा, हमाल-मापारी एक, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था ११ पैकी सर्वसाधारण ७ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती एक, इतर मागासवर्गांसाठी एक, महिला राखीव दोन जागा, ग्रामपंचायत मतदारसंघातून चार पैकी सर्वसाधारण दोन, अनुसूचित जाती-जमाती एक आणि आर्थिक दुर्बळ एक अशा एकूण १८ जागांसाठी ही निवडणूक होऊ घातली आहे.
तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात सर्वात मोठी असलेली संस्था नेहमीच राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या ताब्यात राहात आली आहे. गेल्या काही वर्षात समितीच्या संचालक मंडळाने कापूस खरेदीतून समितीला सेसच्या माध्यमातूनच बरेच आर्थिक नुकसान पोहोचविले आहे. तसेच गरज नसताना समितीमध्ये कर्मचारी भरती करण्यात अली आहे. दोन्ही प्रकरणातून संचालकांनी बरीच आर्थिक उलाढाल केली असून, त्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यवतमाळ आणि पणन संचालक पुणे येथे पोहोचल्या आहेत. काँग्रेसचे भगवानराव पंडागळे यांनी येथील समितीचा भ्रष्ट कारभार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयापर्यंत पोहोचविलेला आहे. तक्रारीचा चौकशी अहवाल गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. शासनस्तरावरून न्याय मिळत नसल्याचे पाहून तक्रारकर्त्याने न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील महत्वाचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या संस्थेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत संचालक मंडळ गेल्या काही वर्षांपासून पदारूढ आहे. या संचालक मंडळाने संस्थेच्या विकासात्मक कार्यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नाही. हे आजपर्यंत संस्थेच्या सर्व बंद पडलेल्या उपबाजार आणि ढेपाळलेल्या सेस वसुलीवरून स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांची संस्था अन्नसंस्थेप्रमाणे शेवटच्या घटका मोजत असून, याला सत्ताधारी संचालक मंडळ जेवढे कारणीभूत आहेत तेवढेच त्या पक्षाचे नेते आहेत, असा सनसनाटी आरोपही
आता विरोधी गटातून केल्या जात आहे.
सत्ताधारी संचालक मंडळाने केलेली कर्मचारी भरती आणि त्या भरती प्रक्रियेतून उकळण्यात आलेला मलिदा, सेसवसुलीमधून बाजार समितीला बसलेला आर्थिक फटका संस्थेला अधोगतीकडे नेण्यास कारणीभूत ठरल्याची भावना संस्थेच्या सभासदांची झाली आहे. एकमेव शेतकऱ्यांची असलेली ही संस्था पुन्हा या सत्ताधाऱ्यांच्या हातात गेल्यास या संस्थेचे अवशेषही शिल्लक राहणार नाही, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. हेच मुद्दे येत्या निवडणुकीत प्रचारात राहणार आहे.

बाजार समितीचा कारभार ढेपाळला
शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील महत्वाचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या महागाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित संचालक मंडळ कार्यरत आहे. परंतु या संचालक मंडळाने बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कोणतेही ठोस कार्य केले नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळेच बाजार समितीचा सेसही कमी झाला आहे. हेच प्रमुख मुद्दे घेऊन विरोधक आता पुढे सरसावले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.