आदिवासी तरुणांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर! १२,५०० पदांची भरती सात वर्षांपासून रखडली; सरकारचे ‘भिजत घोंगडे’ कायम

सात वर्षांनंतरही १२ हजार ५०० पदांच्या विशेष पदभरतीचे भिजत घाेंगडे कायम आहे. त्यामुळे शासन पदभरती राबविणार तरी कधी, असा सवाल  तरुणांकडून करण्यात येत आहे.

पवन लताड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

यवतमाळ : आदिवासी समाजाच्या विशेष पदभरतीच्या घाेषणा शासनाकडून वारंवार केल्या जात आहेत. विधिमंडळातही पदभरतीच्या अनुषंगाने अनेकदा चर्चा झाली, आश्वासने देण्यात आली. मात्र, सात वर्षांनंतरही १२ हजार ५०० पदांच्या विशेष पदभरतीचे भिजत घाेंगडे कायम आहे. त्यामुळे शासन पदभरती राबविणार तरी कधी, असा सवाल  तरुणांकडून करण्यात येत आहे.

शेष होलो दीदीर खैला, भगबा होलो बांग्ला... विजयाची गंगा आली बिहारमधून बंगालमध्ये, ‘अंग, बंग अन् कलिंग’ मिशन यशस्वी

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये आदिवासींच्या राखीव पदांच्या अनुषंगाने निर्णय दिला हाेता. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल करण्यात आली. शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावल्याचे प्रतिज्ञापत्र खुद्द शासनानेच न्यायालयात दिले होते.

केवळ १,३४३ पदांची भरती 

ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार होती. परंंतु, आजपर्यंत ६,८१० पदेच रिकामी केली असून, केवळ १,३४३ पदेच भरली आहेत. उर्वरित ११ हजार २२७ पदांची भरती रखडली आहे.

डेडलाइन संपली...

१४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन तीन महिन्यांत जाहिराती काढण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर सोपविली होती. सदर डेडलाइन संपली तरी विशेष पदभरती जाहिरातीची प्रतीक्षा कायम आहे.