जिल्हा बँकेचे खासगी ‘सीए’ संशयाच्या भोवऱ्यात

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक खासगी एजन्सीला वार्षिक लेखा परीक्षणाचे कंत्राट देते. संचालक मंडळाच्या संमतीने खासगी सीए नेमले जातात. मात्र, त्यातही ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चे अर्थकारण असल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तूळात आहे. २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन आर्थिक वर्षांचे लेखा परीक्षण कंत्राट नागपूरच्या मे. बत्रा अँड बत्रा कंपनीला देण्यात आले होते.

ठळक मुद्देआर्णी शाखेतील अपहाराला जबाबदार कोण? : पाच वर्षांपासून घोळ सापडला का नाही ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्णी शाखेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला आर्थिक घोळ उघडकीस आल्यानंतर आता बँकेचे ऑडिट करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी नेमके काय तपासले, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या अपहाराचे आकडे कोट्यवधींच्या घरात जात असल्याने ऑडिटर्स कंपन्याच आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक खासगी एजन्सीला वार्षिक लेखा परीक्षणाचे कंत्राट देते. संचालक मंडळाच्या संमतीने खासगी सीए नेमले जातात. मात्र, त्यातही ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चे अर्थकारण असल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तूळात आहे. २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन आर्थिक वर्षांचे लेखा परीक्षण कंत्राट नागपूरच्या मे. बत्रा अँड बत्रा कंपनीला देण्यात आले होते. तर २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षांचे कंत्राट नागपूरच्याच रतन चांडक अँड कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती बँकेच्या सूत्रांनी दिली. नियमित वार्षिक लेखा परीक्षण केले जात असताना घोटाळा होतो कसा, हा मुख्य मुद्दा आहे. एकतर गांभीर्याने लेखा परीक्षण केले जात नसावे, ते कागदोपत्री होत असावे किंवा गैरप्रकार उघडकीस येऊनही तो जाणिवपूर्वक दडपला जात असावा, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखेत सुमारे चार कोटी रुपयांचा अपहार असल्याची माहिती आहे. आतापर्यंत दीड कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार पुढे आला आहे. यासंबंधी तक्रारीही झाल्या आहेत. बनावट सह्या, खोट्या नोंदी, परस्पर रक्कम काढणे, बँकेच्या तिजोरीतील रक्कम व्यापाऱ्यांना दोन टक्के व्याजदराने देणे, कर्ज वसुलीची रक्कम बँकेत जमा न करता परस्पर खर्च करणे, निराधारांचे अनुदान, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमा हडपणे, अशा माध्यमातून हा अपहार करण्यात आला आहे. संपूर्ण संगणकीय व्यवस्था असताना हस्तलिखित व्यवहाराची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अपहार करता यावा म्हणून सातत्याने ‘लिंक फेल’ असे कारण बँकेतील यंत्रणेकडून पुढे केले जाते. त्यामुळे पासबुकवर एन्ट्री केली जात नाही. पर्यायाने हा गैरव्यवहार दडपला जातो. आर्णी शाखेत अनेक वर्षांपासून हा गैरव्यवहार सुरू आहे. गैरव्यवहाराचा हा पॅटर्न आर्णीचाच की अन्य कुण्या शाखेचा, याचीही चर्चा होऊ लागली आहे. असा गैरप्रकार इतरही शाखांमध्ये असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्णी शाखेतील गैरव्यवहाराने ऑडिट करणाऱ्या सीएंच्या कंपन्यांची एकूणच मर्यादा उघड झाली आहे. ऑडिट करूनही कोट्यवधींचे घोटाळे उघड होत नसतील, ते दडपले जात असतील, तर या ऑडिटर्स कंपन्यांवर वर्षाकाठी ३० ते ३५ लाखांचा खर्च कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ऑडिट होऊनही उघड झालेल्या या गैरव्यवहारासाठी आता त्या ऑडिटर्सचीच चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. त्यामुळेच बँकेने एकदा गेल्या पाच वर्षातील सर्व शाखांचे सरकारी ऑडिट करून घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. 

आराेपींना संरक्षण नेमके कुणाचे?
 आर्णी : आर्णीतील कोट्यवधींच्या अपहार प्रकरणात चौघांवर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, अद्याप एकालाही अटक झाली नाही. आर्णी पोलिसांनी केवळ घरझडतीची खानापूर्ती तेवढी केली. आरोपी खुलेआम गावात फिरतो आहे. सर्वांच्या दृष्टीस पडतो आहे. मग पोलिसांनाच तो का सापडत नाही, असा मुद्दा आहे. या आरोपीला संरक्षण आर्णी पोलिसांचे की राजकीय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कारण की, चार आरोपींपैकी दोघांनी अलीकडेच प्रकरण उघड होण्यापूर्वी राजकीय भेटीगाठी घेतल्या होत्या. त्यातून आरोपींची अटक टाळण्यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव तर नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. पोलीस केवळ बँकेकडून कागदोपत्री पुरावे मिळविण्याच्या आडोशाने आरोपींना अटकपूर्व जामिनासाठी, अटक झाल्यास जामीन मिळविण्यासाठी पुरेशी तयारी करायला संधी देत असल्याचे चित्र आहे. बँकेमध्ये आतापर्यंत शंभरावर खातेदारांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, बँकेने केवळ २५ जणांची नावे आर्णी पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत नोंदविली. फसवणूक व खात्यातून रक्कम गहाळ झालेल्या इतर खातेदारांचे काय, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. हे खातेदार थेट पोलीस ठाण्यात गेल्यास त्यांची तक्रारही पोलीस नोंदवून घेत नाहीत. त्यांना बँकेमार्फत तक्रार करण्याचा सल्ला दिला जातो, आम्ही कुणाकुणाच्या तक्रारी घ्याव्या, असा उलट सवालही विचारला जातो. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ यांनीच आता या प्रकरणात लक्ष घालून आरोपींना तत्काळ बेड्या ठोकाव्या, अशी मागणी फसवणूक झालेल्या खातेदारांमधून होऊ लागली आहे. आरोपींना अटक होत नसल्याने पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्यांना पुरेशी संधी दिली जात असल्याचा आरोपही होत आहे.