लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी ठाण मांडून आहे. बदली होऊनही त्यांना कार्यमुक्त केले नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.२०२० मध्ये जिल्हा परिषदेत तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात प्रशासकीय आणि विनंतीनुसार अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यापैकी विनंती बदल्यावाले बहुतांश कर्मचारी नवीन विभागात रुजू झाले. मात्र प्रशासकीय बदली झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्याच विभागात मुक्काम ठोकला. काही विभागांमध्ये असे अनेक कर्मचारी ठाण मांडून बसले आहे. त्यांना विविध सबबीखाली कार्यमुक्त केले गेले नाही.प्रशासकीय बदली झाल्यानंतरही काही कर्मचाऱ्यांनी जुन्याच विभागात कायम राहण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांकडे फिल्डींग लावून कार्यमुक्त होण्यास टाळाटाळ केली. आता ही बाब सीईओ डाॅ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या लक्षात आली. त्यांनी नव्याने सर्व विभाग प्रमुख आणि बीडीओंना आदेश निर्गमित केले. त्यात बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
बदली धोरणात बदल, १५ टक्क्यांची मर्यादासीईओंनी यावेळी बदली धोरणातही बदल केला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार १५ टक्केच्यावर बदल्या होणार नाही. आदिवासी क्षेत्र, नक्षलग्रस्त, पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची बदली त्याच क्षेत्रांतर्गत करता येणार आहे. ज्या कार्यालयात यापूर्वी काम केले अशा कार्यालयात १५ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करता येणार नाही. आदिवासी क्षेत्रात तीन वर्ष पूर्ण झालेले कर्मचारी प्रशासकीय बदलीस पात्र राहणार आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रातील कार्यरत कर्मचारी दहा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच प्रशासकीय बदलीस पात्र ठरणार आहे. प्रशासकीय व विनंती बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची आपसी बदली होणार नाही.बाॅक्स
कारणे दाखवा नोटीससीईओंनी संबंधित विभाग प्रमुख आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप का कार्यमुक्त केले नाही, याचा खुलासा मागितला आहे. तसेच जे अधिकारी बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणार नाही त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.