दुग्ध व्यवसाय डबघाईस

यावर्षी जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात नैसगिक प्रकोप झाला. प्रथम अतवृदष्टीमुळे खरिपाचा हंगाम गेला. त्यानंतर गारपिटीमुळे रबी हंगामही हातातून निघून गेला. अशावेळी शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून राहण्याशिवाय

यवतमाळ : यावर्षी जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात नैसगिक प्रकोप झाला. प्रथम अतवृदष्टीमुळे खरिपाचा हंगाम गेला. त्यानंतर गारपिटीमुळे रबी हंगामही हातातून निघून गेला. अशावेळी शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून राहण्याशिवाय शेतकर्‍यांपुढे दुसरा पर्याय नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी शेतीलापूरक जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसायाला पसंती देतात. परंतु बँकांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यामध्ये असलेल्या उदासीनतेमुळे आता हा व्यवसायसुद्धा डबघाईस आला आहे.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना डेअरी क्षेत्रात जोडधंद्यातून आधार देण्यासाठी गायी, म्हशी, शेळ्या खरेदीकरिता जिल्हा ऋण योजनेतून यावर्षी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. वर्ष संपले तरी एकाही राष्ट्रीयीकृत बँकेने कर्जप्रकरण मंजूर केले नाही.

ठरविल्याप्रमाणे कर्जप्रकरणे वेळोवेळी मंजूर झाली असती तर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना दुधाळ जनावरे मिळून जोडधंदा करता आला असता. कर्जाच्या खाईतून बाहेर निघून आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग गवसला असता. यवतमाळ जिल्ह्याच्या सोळाही तालुक्यात थोड्याफार फरकाने हिच स्थिती आहे. यावरून शासकीय योजनांचा लाभ जनतेला वेळीच मिळत नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेत अपयश आले असताना लोकप्रतिनिधी काय करतात, असा प्रश्न नागरिकातून केला जात आहे. जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज गाय, म्हैस खरेदीसाठी वाटपाचे निश्‍चित करण्यात आले होते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या काही शाखांनी काही मोजक्या केसेस बकर्‍या खरेदीसाठी केल्या. पण, ग्रामीण व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दोनही बाबतीत वर्षभर उदासीन धोरण राबविले आहे.

पशुसंवर्धन विभागाने गतवर्षी गरजू व पात्र लाभार्थ्यांंना विविध बँकांकडे प्रस्तावासह वेळोवेळी पाठविले होते. पण गरजवंतांना वर्षभर दुधाळ जनावरांसाठी कर्ज मिळाले नाही.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील केवळ पशुसंवर्धन विभागाचीच ही स्थिती आहे. असे नव्हे तर समाज कल्याण, कृषी व आरोग्य विभागाच्या विविध विकास कामाचा निधी जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत फार मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाला नव्हता. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत काही सदस्यांनी प्रश्नांची भडीमार करून जाब विचारला होता. त्यानंतर तरी इतर विभागाचा निधी खर्च होईल, कामे मार्गी लागतील अशी अपेक्षा असताना हा नवा प्रकार समोर आला आहे.

कर्जप्रकरणेच मार्गी लागत नसल्याने शेतीपूरक व्यवसाय कसे सुरू करावे, असा प्रश्न शेतकर्‍यांसमोर आहे. (प्रतिनिधी)