दैनिक बाजार वसुलीत आतबट्ट्याचा व्यवहार

नगर परिषदेत सत्ताबदल होताच गावातील गोरगरीब व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी दैनिक बाजार वसुलीचा ठेका रद्द करण्यात आला.

यवतमाळ : नगर परिषदेत सत्ताबदल होताच गावातील गोरगरीब व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी दैनिक बाजार वसुलीचा ठेका रद्द करण्यात आला. नगर परिषद कर्मचाऱ्यांकडूनच ही वसुली केली जात आहे. मात्र हा व्यवहार नगर परिषदेसोबतच व्यावसायिकांसाठीही आतबट्ट्याचा ठरू पाहत आहे. महिनाभरात बाजार वसुली शुल्कात तीन पटीने वाढ करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदेला आठवडी बाजारसह दैनिक बाजार वसुलीतून दिवसाकाठी १७ हजार ते १७ हजार ५०० इतके उत्पन्न अपेक्षीत आहे. यापूर्वी पालिकेने बाजारवसुलीचा ठेका दिला होता. मात्र ठेकेदारांकडून अव्वाच्या सव्वा वसुली केली जात असून, यात सर्वसामन्य व्यावसायिकांची लूट होत असल्याची सबब पुढे करण्यात आली होती. त्यामुळे एका झटक्यात बाजारवसुलीचा ठेका रद्द करण्यात आला. वसुलीच्या कामासाठी नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनाच नियुक्त करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांकडून बाजारवसुली सुरू केली तेव्हापासून दिवसाकाठी केवळ नऊ हजार ते ११ हजाराच्या घरात वसुली होऊ लागली. प्रत्येक दिवशी नगर पालिकेला सात ते आठ हजाराची तुट येत आहे. शिवाय पालिका कर्मचारीही बाजारवसुलीत व्यस्त असल्याचे सांगून आपल्या नियोजित कामाकडे दुर्लक्ष करत आहे. तब्बल १४ कर्मचारी या वसुलीच्या कामासाठी लावण्यात आले आहे. त्यानंतरही अपेक्षीत कर गोळा होताना दिसत नाही. पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कराच्या शुल्क आकारणीत तीपटीने वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी ठेकेदाराकडूनही १० ते १५ रुपये इतकाच दर आकारला जात होता. मात्र आता ३० रुपये कर आकारूनही तितके उत्पन्न नगरपालिकेकडे येत नसल्याचे दिसत आहे. या समस्येत आणखी काय सुधारणा करता येईल याची विवंचना पालिका प्रशासनाला लागली आहे. शिवाय वाढलेल्या करामुळे व्यावसायिकांमधुनही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कर वसुलीत काही कर्मचारीच आपले उखळ पांढरे करीत असल्याचे वस्तव आहे. बऱ्याच ठिकाणी व्यावसायिकांना पावत्या न देता त्यांच्याकडून वसुली केली जाते. ही रक्कम पालिकेच्या उत्पन्नात जाण्या ऐवजी परस्पर खिशात घातली जाते. काही कर्मचारी या वसुलीच्या कामामुळे चांगलेच आनंदात आहे. तर काहींना हे काम अतिशय कटकटीचे वाटत आहे. दत्तचौक परिसरात रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांनी चक्क वाढलेली रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. एकीकडे उत्पन्नात तुट आल्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाकडून वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. वसुलीचा ठेका रद्द केल्याचा निर्णय योग्य होता की नाही याचा विचार करण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली आहे. यापूर्वी कंत्राटदाराकडून एकरकमी उत्पन्न मिळत असल्याने त्याचा उपयोग विकासकामात करणे सहज शक्य होते. आता उत्पन्नाची शाश्वती नसल्याने बाजारवसुलीच्या रकमेतून कुठल्या कामाचे नियोजन करणे सध्या अडचणीचे ठरत आहे.
बाजार वसुलीचा ठेका रद्द करून नेमके काय साध्य करण्यात आले असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)