तमिळ अस्मिता आणखी ताणू नये! तमिळनाडूच्या सत्तेचा पेच सुटणार का?

तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक ब्लाॅकबस्टर ठरली व नंतर बहुमताचा मेलोड्रामा सुरू झाला. थलपती विजय नावाने तमिळ सिनेसृष्टीत प्रचंड लोकप्रिय असलेला अभिनेता जोसेफ विजय याने या निवडणुकीत धमाका केला. द्रविड मुन्नेत्र कळगम अर्थात द्रमुक व अण्णाद्रमुक या तब्बल साठ वर्षे आलटून पालटून सत्ता भोगणाऱ्या द्रविडी पक्षांना घरी बसविले. विजयच्या तमिळगा वेत्री कळगम म्हणजे टीव्हीके पक्षाने २३४ पैकी सर्वाधिक १०८ जागा जिंकल्या. द्रमुक ५९, अण्णाद्रमुक ४७, काँग्रेस ५, डाॅ. रामदास यांचा पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ४, मुस्लीम लीग, भाकप, माकप व विदुतलाई चिरूथाईगल काची (व्हीसीके) प्रत्येकी दोन आणि भारतीय जनता पक्ष, देसीय मूरपोक्कू द्रविड कळगम (डीएमडीके), अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कळगम (एएमएमके) प्रत्येकी एक असे इतरांचे बलाबल आहे. टीव्हीके बहुमतापासून अकरा जागा दूर आहे. कारण, स्वत: विजय दोन जागी निवडून आला आहे. द्रमुकसोबत निवडणूकपूर्ण आघाडी मोडून काँग्रेस विजयसोबत गेली. अशीच भूमिका मुस्लीम लीग, भाकप व माकपने घ्यावी असे प्रयत्न झाले.

त्या प्रयत्नांना यश आले आणि दोन्ही डावे पक्ष व व्हीसीके यांनी विजय यांना विनाअट पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे टीव्हीकेने बहुमताचा उंबरठा ओलांडल्याचे चित्र आहे. अर्थात, प्रभारी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांना हे मान्य असेल की नाही, हा प्रश्नच आहे. कारण, बहुमतापासून थोडे दूर असले तरी विजय यांनाच स्पष्ट जनादेश असताना गेले चार दिवस राज्यपालांनी नको तितका घोळ घातला आहे. एकतर, कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसेल तेव्हा सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेची पहिली संधी हा घटनात्मक प्रघात असताना, ‘विजय यांनी आधी आपल्यासमोर बहुमत सिद्ध करावे. तरच त्यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊ’, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली. बहुमत लोकभवनावर नव्हे तर विधानसभेत सिद्ध करायचे असते, हे ते विसरले. आठ वर्षांपूर्वी कर्नाटकमध्ये अशाच स्थितीत तत्कालीन राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बी. एस. येदियुरूप्पा यांना सरकार बनविण्याचे निमंत्रण आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पंधरा दिवस दिले होते. तेव्हा ‘भाजपला संधी असेल तर वेगळा आणि इतरांना वेगळा न्याय का’ हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. विजयचे प्रतिस्पर्धी असूनही मावळते मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, अभिनेते कमल हसन आदींनी राज्यपालांच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला. कारण एकूणच हा मामला तमिळ अस्मितेचा आहे आणि या अस्मितेला राजकीय भीतीचे अनेक पदर आहेत. विजयसोबत सत्तेत सहभागी होणाऱ्या काँग्रेसची भीती भाजपला आहे. विजय सत्तेवर आला तर आपल्याला दीर्घकाळ सत्तेपासून दूर राहावे लागेल ही भीती द्रमुक व अण्णाद्रमुकला आहे. म्हणून अण्णाद्रमुकने भाजपशी संबंध तोडावेत आणि सहा दशकांचे वैर बाजूला ठेवून दोन्ही द्रविडी पक्षांनी एकत्र यावे, असे प्रयत्न सुरू झाले.

 सर्वांत मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी क्रमांक दोन, तीन किंवा चारच्या पक्षांनी एकत्र येण्याचा, महाराष्ट्रातील 'महाविकास आघाडी'सारखा हा प्रयोग आहे. २०१९ मध्ये भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस असेच एकत्र आले होते. तमिळनाडूमधील हा प्रयोग मात्र भाजपला सुखावणारा असेल यात वाद नाही. खुद्द अण्णाद्रमुक पक्षाला फुटीची भीती आहे. पाच वर्षे सत्तेबाहेर राहिलेल्या अण्णाद्रमुकच्या अनेक आमदारांना त्रिशंकू विधानसभा ही सत्तेची संधी वाटते. तमिळनाडूमधील प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांची भीती आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे सर्वांत मोठी भीती निर्माण झाली ती देशाच्या राजकारणातील उत्तर-दक्षिण दुभंग वाढण्याची. आता विजय यांनी बहुमताची जुळवाजुळव केली असली तरी राज्यपालांनी जनादेशाचा अनादर केला आणि विजय यांना संधी नाकारली तर टीव्हीकेचे आमदार सामूहिक राजीनामे देतील. पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाच्या निमित्ताने आधीच अस्वस्थ असलेला दक्षिण भारत आणखी दुखावला जाईल. त्याचे गंभीर दूरगामी परिणाम होतील. तेव्हा, राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी राज्यघटनेतील तरतुदी आणि प्रथा-परंपरा, संकेताचे पालन करणारे निर्णय घ्यावेत. तो सुविचार केवळ कागदावर राहू नये. बहुपदरी भीतीच्या छायेतील तमिळ अस्मिता राज्यपालांनी आणखी ताणू नये. अन्यथा ती तुटेल आणि त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागतील.