भूसंपादन घोटाळा : अविनाश पाठकसोबतचे आणखी ३ बडे मासे रडारवर! १५ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत मुक्काम

हे संशयित सध्या पोलिसांसमोर येण्याचे टाळत असल्याची माहिती आहे. शुक्रवारी न्यायालयातील पाठकांच्या वकिलांचा तांत्रिक मुद्दा तपासाला वळण देणार असल्याचे दिसते.

सोमनाथ खताळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

Marathi News : बीड : जिल्ह्याला हादरवून सोडणाऱ्या ७३ कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना न्यायालयाने १५ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या अटकेमुळे  खळबळ उडाली असतानाच, आता तपासाची सुई एका महिलेसह आणखी तीन ‘बड्या माशांकडे’ वळली आहे. हे संशयित सध्या पोलिसांसमोर येण्याचे टाळत असल्याची माहिती आहे. शुक्रवारी न्यायालयातील पाठकांच्या वकिलांचा तांत्रिक मुद्दा तपासाला वळण देणार असल्याचे दिसते.

निदा खानला लपवण्यात AIMIM नगरसेवक सामील?; CM देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे विधान, म्हणाले...

तिघांची चौकशीला दांडी

या घोटाळ्यात एका महिलेसह आणखी तीन बडे संशयित पोलिसांच्या रडारवर आहेत.  पोलिस सध्या त्यांच्याविरुद्ध तांत्रिक पुरावे आणि कागदपत्रे हस्तगत करण्याचे काम करत असून, लवकरच यातील ‘बडे मासे’ गळाला लागण्याची चिन्हे आहेत.

२,५०० कॉल रेकॉर्डिंग    अन्‌ सह्यांची पडताळणी

अविनाश पाठक २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीडमधून कार्यमुक्त झाले होते. मात्र, ते गेल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळातील मागील तारखा वापरून १५४ प्रकरणांमधील वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश काढण्यात आले.

यातून शासनाची ७३ कोटी ४ लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. सहायक पोलिस अधीक्षक आयपीएस एम. व्यंकटराम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सुमारे २,५०० कॉल रेकॉर्डिंग व सह्यांच्या फॉरेन्सिक पडताळणीनंतर ही कारवाई केली आहे.

कोणाला मिळाला दिलासा, कोण फरार?

या घोटाळ्यात महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण १० जणांवर गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये ॲड. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख, ॲड. नरवाडकर, राऊत आणि अविनाश चव्हाण यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, मुख्य आरोपींपैकी एक असलेला पांडुरंग पाटील हा अजूनही पोलिसांना हवा असून तो फरार आहे.

उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात?

शुक्रवारी न्यायालयात पाठक यांच्या वकिलांनी महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला. ‘लवादाची कोणतीही फाइल थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत नाही, ती प्रथम उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाते आणि सर्व पेमेंटही त्यांच्याच स्तरावरून केले जाते,’ असे वकिलांनी सांगितले.

त्यामुळे आता हा घोटाळा झाला तेव्हा भूसंपादन विभाग कोणाकडे होता आणि संशयास्पद वाटप करणारे उपजिल्हाधिकारी कोण होते, याचीही पोलिसांकडून सखोल चौकशी होण्याची दाट शक्यता आहे.