सर्वांना मोफत घर नको, ‘कट ऑफ डेट’ वाढवू नका, ‘त्याच ठिकाणी’ कशाला?

सरकारकडून मोफत मिळालेली घरे सरकार किंवा एसआरएलाच प्राधान्याने विकता यावीत, थेट खुल्या बाजारात विकू नयेत, अशा तरतुदी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.

Marathi News : मुंबई : मोफत घर मिळण्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांसाठी असलेली ‘कट ऑफ डेट’ राज्य सरकारने आता वाढवू नये आणि सरसकट सर्वांना मोफत घर देण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, असे परखड मतप्रदर्शन मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केले. सरकारकडून मोफत मिळालेली घरे सरकार किंवा एसआरएलाच प्राधान्याने विकता यावीत, थेट खुल्या बाजारात विकू नयेत, अशा तरतुदी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्याचबरोबर झोपडपट्टीवासीयांना ‘त्याच जागी (इन सीटू)’ पुनर्वसनाचा अधिकार का  द्यावा, असा सवाल करीत अन्य ठिकाणी पुनर्वसन अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट मतही न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविले.

निदा खानला लपवण्यात AIMIM नगरसेवक सामील?; CM देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे विधान, म्हणाले...

सर्वांना मोफत घर नको, ‘कट ऑफ डेट’ वाढवू नका, ‘त्याच ठिकाणी’ कशाला?

हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आणि कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. गेले तीन महिन्यांहून अधिक काळ खंडपीठाने यावर विचारविनिमय करून ४७१ पानी सविस्तर निकालपत्र दिले आहे. शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण करून सरकारकडून मोफत किंवा अनुदानित घर मिळवण्याची पद्धत घटनाबाह्य आहे आणि ती इतिहासजमा व्हायलाच हवी,’ असे परखड मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. सरकार प्रत्येक वेळी पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टीवासीयांच्या पात्रतेची ‘कट-ऑफ’ तारीख पुन्हा वाढविते, याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकदा निश्चित केलेली तारीख कायमस्वरूपी अंतिम मानून त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

व्हर्टिकल स्लम’ नकोत; विकासकांवर कठोर नियंत्रण हवे

पुनर्विकासाच्या नावाखाली ‘उंच झोपडपट्ट्या ’(व्हर्टिकल स्लम्स) निर्माण होऊ नयेत, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने एसआरए प्रकल्पांतील निकृष्ट बांधकाम, विकासकांचा वाढता व्यापारी हस्तक्षेप आणि आर्थिक व्यवहारांतील गोंधळावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. अनेक प्रकल्पांमध्ये विकासकांचा नफा हा झोपडपट्टीवासीयांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ ठरत आहे. मोठ्या भूखंडांवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन उंच इमारतींमध्ये केले जात असताना त्याच भूखंडावर विकासकांच्या फ्री-सेल इमारतीही उभ्या राहत आहेत. परिणामी, त्या परिसरातील लोकसंख्येची घनता वाढत असून, ‘उंच झोपडपट्ट्या’ तयार होत आहेत. पुनर्वसन इमारती आणि फ्री-सेल टॉवर्स यांच्या बांधकामाचा दर्जा समान असावा. विकासकांनी किमान दहा वर्षे बांधकाम गुणवत्तेची जबाबदारी घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. एसआरए प्रकल्पांसाठी उद्याने, खेळाची मैदाने आणि आरक्षित भूखंडांचा बळी दिला जाऊ नये. क्लस्टर पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्याची सूचना न्यायालयाने केली.

‘बाय नाईट डेव्हलपर्स’ नकोच

काही नामधारी विकासक फक्त कागदावर प्रकल्प घेतात आणि प्रत्यक्ष काम दुस-यांकडून करून घेतात, या प्रकारावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. फक्त आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिक अनुभव असलेले आणि समान स्वरूपाचे प्रकल्प पूर्ण केलेले विकासकच एसआरए योजनांसाठी पात्र ठरावेत, असे न्यायालयाने सुचविले. विकासक आणि वित्तपुरवठादारांमधील वादांमुळे अनेक प्रकल्प न्यायालयीन खटल्यांत अडकतात आणि त्याचा फटका थेट झोपडपट्टीवासीयांना बसतो, याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

विमानतळ परिसरातील झोपडपट्ट्या कायम का?

इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असलेल्या मुंबई विमानतळ परिसरातील झोपडपट्ट्या अनेक दशके कायम का ठेवण्यात  आल्या आहेत, असा सवाल करीत

विमानातून उतरणाऱ्या प्रवाशांना त्याच दिसतात. हे शहराच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का देणारे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

‘इन-सिटू’ पुनर्वसनावर  न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

मुंबईतील अनेक नागरिक उपनगरांमध्ये राहतात. मग सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांचे ‘त्याच जागी पुनर्वसन’ का करावे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पूर्णपणे मोफत घर देण्याची पद्धत हा दीर्घकालीन उपाय नाही.

त्यांच्याकडून बांधकाम खर्चाची काही रक्कम घ्यावी आणि त्यासाठी सरकारने अनुदानित गृहकर्ज योजना उपलब्ध करून द्याव्यात. ज्या कुटुंबांना ईएमआय परवडत नाही, त्यांना ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ तत्त्वावर घरे देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मोफत घरांची ‘खुली’ विक्री नको

झोपडपट्टीवासीयांना मोफत मिळालेल्या घरांच्या विक्रीवरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. लाभार्थ्याला थेट खुल्या बाजारात घर विकण्याचा पूर्ण अधिकार  न देता सरकार किंवा एसआरएला प्रथम प्राधान्य द्यावे. या घराची विक्री केवळ सरकारने निश्चित केलेल्या दरानेच व्हावी. यामुळे घरांचा साठा वाढून गरजूंना घरे मिळतील, असे काेर्टाने स्पष्ट केले.

सरकारकडे मोकळ्या जमिनी उरलेल्याच आहेत कुठे?

मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जमिनी झोपडपट्ट्यांनी व्यापल्याने सरकार आणि सार्वजनिक संस्थांकडे मोकळ्या जमिनीच शिल्लक नसल्याने न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.

‘राजकीय किंवा सामाजिक दबावाखाली अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे तयार होऊ नयेत. अन्यथा झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही,’ असे परखड बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत. त्यासाठी सरकारी जमिनी ‘कम्युनिटी लँड रिझर्व्ह’ म्हणून राखीव ठेवण्याची महत्त्वाची सूचना न्यायालयाने केली.

या जमिनी फक्त कमी उत्पन्न गटासाठी वापरल्या जाव्यात आणि त्या खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना देऊ नयेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.