वर्षभरात १,०९८ कोटींवर चोरट्यांचा डल्ला; राज्यासाठी ‘एनसीआरबी’चा २०२४ चा धक्कादायक अहवाल

परत मिळाले फक्त ३४२ कोटी, जप्तीचा दर स्थिर

मनीषा म्हात्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

Marathi News:  मुंबई : राज्यात चोरीच्या गुन्ह्यांनी चिंताजनक पातळी गाठली असून, देशात सर्वाधिक मालमत्ता चोरीला जाणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल ठरले. २०२४ या वर्षात देशभरात चोरी, घरफोडी, सोनसाखळी चोरी, वाहन चोरीसह विविध गुन्ह्यांत चोरी झालेल्या मालमत्तामध्ये राज्यातून सर्वाधिक १ हजार ९८ कोटींची मालमत्ता चोरीला गेल्याची माहिती  नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२४ अहवालातून आहे. त्यापैकी अवघ्या ३४२ कोटींचा ऐवज मिळवण्यास पोलिसांना यश आले. यामध्ये ‘रिकव्हरी रेट’ केवळ ३१ टक्के आहे. २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांत ३ हजार ६८ कोटींच्या मालमत्तेवर चोरट्यांनी डल्ला मारला.

निदा खानला लपवण्यात AIMIM नगरसेवक सामील?; CM देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे विधान, म्हणाले...

अहवालानुसार, देशभरात ५,९२४ कोटी किमतीची मालमत्ता चोरीला गेली. त्यापैकी २,०७३ कोटींची मालमत्ता पुन्हा मिळविण्यात यश आले. २०२४ मध्ये राज्यात चोरीचे ८०,६२० गुन्हे नोंद आहे. ८१ हजार ७४१ जणांच्या तक्रारीवरून हे गुन्हे नोंद झाले. राज्यात घरफोडीचे १,२८६ गुन्हे, वाहन चोरीचे २६,५१२, सोनसाखळी चोरीचे ७१४ गुन्ह्यांसह विविध चोरीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये राज्यातून १ हजार ९८ कोटींची मालमत्ता चोरीला गेली. २०२३ मध्ये हाच आकडा १०२९.७ कोटी होता.

देशातील निवासी भाग चोरट्यांच्या निशाण्यावर 

देशभरात सर्वाधिक चोरीच्या घटना निवासी भागांत घडत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. निवासी ठिकाणाहून  १,९६,२७९ चोरीच्या गुन्ह्यात  १३७८.३ कोटींची मालमत्ता चोरीला गेली आहे.

याखालोखाल रस्त्यांवरील चोरींचा क्रमांक लागतो. रस्त्यावरील चोरीच्या १,७३,८३५ गुन्ह्यात ८०९ कोटींची मालमत्ता चोरीला गेली आहे.

याशिवाय रेल्वे स्थानके, मेट्रो, मॉल, विमानतळ, औद्योगिक परिसर, कार्यालये, शाळा-कॉलेज, बँका, एटीएम आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांहूनही मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या घटना घडल्याचे अहवालात नमूद आहे.

कर्नाटक दुसऱ्या स्थानी :  महाराष्ट्रानंतर सर्वाधिक मालमत्ता चोरीला जाणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक (४८४.४ कोटी), तर राजस्थान (४२९.५ को) क्रमांक लागतो. आकडेवारीनुसार चोरीच्या मालमत्तेचे प्रमाण वाढत असले, तरी जप्तीचा दर गेल्या तीन वर्षांत जवळपास स्थिर राहिला आहे. त्यामुळे वाढत्या चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण आणि चोरीचा ऐवज परत मिळविण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर कायम आहे.